प्रधानमन्त्री देउवाले रोके अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा

काठमाडाैँ ।बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएपछि विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेका छन्।

जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत रूपमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि शर्माले पद छाड्नुपर्ने आवाज संसददेखि दलहरूभित्र समेत उठिरहेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै पनि शर्मालाई पदबाट हटाउनुपर्ने दबाब परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने उनलाई पदमा यथावत काम गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकमै निर्देशन दिएका हुन्।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा बजेट निर्माणमा शर्माले गरेको खेलाचीको विषयमा अरू मन्त्रीहरूले समेत खुलेर चर्को आलोचना गरेका  छन् । शर्माका कारण सरकारको छवि धमिलिएको र यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रीहरूले बैठकमा राखेका थिए।

अरू मन्त्रीहरूले आलोचना गरेपछि शर्मा रक्षात्मक भएका थिए।उनले यदि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भने आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताए। तर प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेको स्रोतले बतायो।शर्माले आफ्नो तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दर हेरफेरका गर्न बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थसचिवहरू मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करको टोलीलाई पूर्वनासु घिमिरेले जे भन्छन् त्यही मान्न निर्देशन दिएका थिए। घिमिरेले भनेझैँ करका दरहरू हेरफेर गरिएको छ।अर्थमन्त्रीको स्वीकृतिमा घिमिरेले छानीछानी व्यापारिक घरानाहरूलाई फाइदा हुनेगरी करका दर हेरफेर गरेका छन्। केही सामानको कर निर्धारण गर्न छुटेको छ।

शर्माको राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले रोक्नुले व्यापारिक घरानाको फाइदाका लागि गरिएको करका दर हेरफेरमा उनको समेत समर्थन रहेको आशंका जन्मिएको छ।प्रधानमन्त्रीले राजीनामा रोके पनि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर सदन अवरुद्ध पारेको छ।