जसपा र नेकपा (एस) मा चुलियो विवाद, विवादको कारक ‘मन्त्री’ पद

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा०मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादको कारक भने मन्त्री पद हो ।

मन्त्री बन्‍ने समयसीमा ६ महिना भएको र २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दुवै पार्टीमा एकथरी सांसदहरूले नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । तर, दुवै पार्टीमा मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले भनेका छन्, ‘हामीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने केही भएको छैन । भएको भए पो भन्‍नु । तपाईंहरूले केही नभई बारम्बार सोध्नुहुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका खतिवडाको यो भनाइले मन्त्री पद छाड्न उनी पनि तयार छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।  जबकि, पार्टी सचिवालय बैठकले उनको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको नाम अघि सारेको छ । खतिवडासहित एकीकृत समाजवादीबाट देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री छन् । 

उनीहरूमध्ये खापुङको बढुवा, तीन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीको रूपमा नयाँ अनुहारको नाम सचिवालय बैठकले पठाएको छ । स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीमा झण्डै बहुमत सांसद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘होल्ड’ गरेका छन् ।

उनी पनि सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् । उनको ठाउँमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ । यी दुई मन्त्री मात्र होइन, पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू पनि फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् । सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले आजसम्ममा आफूसहित पार्टीले सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने दाबी गर्दै आएका छन् । 

उनले बुधबार पनि सङ्‍घीय संसद् बैठकदेखि बाहिरिने क्रममा यही अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएका थिए ।  यद्यपि, मन्त्री भएकाहरू फिर्ता हुन नचाहँदा पार्टीमा विवाद बढेको छ । विवादका कारण पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । 

अर्को दल जसपामा भने विवाद भुसको आगोझैँ सल्किरहेको उक्त दलका एक नेताले बताए । विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढिलाइ गरे विभाजन हुने चरणमा पार्टी पुगेको ती नेताको भनाइ छ । 

विवादको कारण मन्त्री पद नै हो । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू छ महिना त के आठ महिनामा पनि फिर्ता नहुने पक्षमा छन् । २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरू रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादवलगायत मन्त्री भएका थिए । पार्टीका सङ्‍घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्री भएकाहरूलाई छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन् । 

तर, अध्यक्ष यादवले भने भट्टराईको मागलाई वास्ता गरेका छैनन् ।  भट्टराई पार्टीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिनेमा छन् ।  सोही कारण जसपामा विवाद भएको हो ।