नि:शुल्क औषधिलाई एक अर्ब बजेट, तर ४४ थरी औषधि छैन

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका अधिकांश औषधि किन्नै सकेको छैन । खरिद प्रक्रियामा टेन्डर नै परेको छैन । सरकारले ७० प्रकारका औषधिको १०४ डोजेज फम निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि ४३ औषधिको ४४ डोजेज फम खरिद नै हुन नसकेको हो । सरकार आफैँसँग नभएपछि स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि अभाव छ ।

औषधिको मात्रालाई डोजेज फम भनिन्छ । एउटै औषधिका विभिन्न डोज हुन्छन् । जस्तै ः ज्वरो कम गराउन सेवन गरिने एउटै एन्टिबायोटिक ट्याब्लेट, झोल र इन्जेक्सन विभिन्न मात्रामा उपलब्ध हुन्छ । सरकारले ७० प्रकारका औषधिको १०४ डोजेज फम निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको छ । तर, ४३ औषधिको ४४ डोजेज फम खरिद नै गर्न सकेको छैन ।

इन्जेक्सन र मलम अभाव
अभाव भएका औषधिमा इन्जेक्सन र मलम बढी छन् । ४३ औषधिको ४४ डोजेज फम खरिद नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अभाव देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका उपसचिव बाबुराम लामिछानेका अनुसार ७० प्रकारकै औषधि एउटै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘सरकारले वितरण गर्ने निःशुल्क औषधि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पाइन्छ, तर ७० प्रकारकै औषधि भने कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छैन,’ लामिछानेले भने ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका अनुसार एउटै औषधिमा ट्याबलेटको मात्रा खरिद भएको छ, तर महत्वपूर्ण मानिने इन्जेक्सनको मात्रा खरिद हुन सकेको छैन । इन्जेक्सनको मात्रा खरिदका लागि कसैले पनि टेन्डर हालेको छैन् । लामिछाने भन्छन्, ‘ट्याब्लेटको मात्रा आएको छ, तर इन्जेक्सन र मलमको मात्रा आएको छैन । हामीले पटक–पटक टेन्डर आह्वान गरे पनि परेन ।’

निःशुल्क औषधि किन्न  १ अर्ब ५ करोड विनियोजन
सरकारले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र, २० प्रतिशत जिल्ला र १० प्रतिशत क्षेत्रबाट औषधिमा खर्च हुँदै आएको छ ।

संघीय संरचनामा गएपछि निःशुल्क औषधि खरिदमा केन्द्रले ५० प्रतिशत र स्थानीय तहले ५० प्रतिशत खर्च निर्णय भएको छ । हरेक स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न भन्दै ५ लाख रुपैयाँ सीधै अख्तियारी दिइएको छ । तर, कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘औषधि खरिदका लागि २५ करोड स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने ८० करोडको औषधि केन्द्रले खरिद गरिसकेको छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको औषधि अर्को आर्थिक वर्षका लागि प्रयोग गरिन्छ ।’

थप १० औषधि निःशुल्क
सरकारले निःशुल्क औषधि बढाएको छ । १० औषधिको १५ डोजेज फम निःशुल्कको सूचीमा थपेको हो । अब सरकारी प्रक्रिया पूरा भएपछि ८० औषधिका ११९ डोजेज फम निःशुल्क पाइन्छ । पुनर्जागरण महाशाखा निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले थप गरिएका दश औषधिको १५ वटा डोजेज फम औषधि व्यवस्था विभागमा पठाइसकेको बताए । यसपटक मानसिक रोग र नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित औषधि थप गरिएको हो ।

भएको औषधि पनि पुग्दैन जनतासम्म
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि खरिद गरेर पाँच विकास क्षेत्रका लागि ९ वटा मेडिकल स्टोरमा जम्मा गर्ने गरेको छ । आवश्यक परेको ठाउँमा तिनै मेडिकल स्टोरबाट पु-याइन्छ । देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला र स्थानीय तहलाई पनि औषधि खरिदका लागि ५ लाखको अख्तियारी दिएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय विकास क्षेत्रका स्टोरबाट जिल्ला र स्थानीय तहमा खासै औषधि जाँदैनन् ।

तर, स्थानीय तहहरूले औषधि खरिद नै गर्न नसकेको र स्टोरमा पनि माग्न नआएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका प्रमुख भरत साहले बताए । ‘निःशुल्क औषधि जनताले पाएका छैनन्, तर हामीसँग पनि औषधि माग्दैनन्,’ साहले भने, ‘सिरहा र सप्तरीमा स्थानीय तहले औषधि किन्नै सकेका छैनन् ।’ स्थानीय तहले जिल्ला र जिल्लाले क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा आवश्यक औषधि माग गर्ने नियम छ । स्टोरमा भएका औषधि लिएर जान ढुवानी खर्चसमेत अभाव भएको बहाना स्थानीय तहले देखाउने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको आरोप छ ।

काठमाडौंमै छैन निःशुल्क औषधि
काठमाडौंकै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि अभाव छ । केही स्थानीय तहले खरिद गरे पनि आवश्यक औषधि छैन । मन्त्रालयले आवश्यक बजेट नपठाउँदा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको जवाफ छ ।

उनले स्थानीय तहले स्वास्थ्यको बजेट बाटोघाटो र खानेपानीजस्ता विकास निर्माणदेखि जनप्रतिनिधि चढेको गाडी भाडामा खर्च गरेको बताए । ‘धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई त समयमै तलब खान पनि समस्या भयो । दुई–तीन महिना कुरेर फागुनसम्मको तलब बल्लतल्ल पाए,’ जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकृत पुष्कर बिजुक्छेले भने । काठमाडौंकै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले तत्काल २५ लाख रुपैयाँ पठाएको र एक हप्ताअघि मात्र टेन्डर सम्पन्न गरिएको उनले बताए । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर हेटौँडाले केही औषधि पठाए पनि वितरण भइसकेको उनको भनाइ छ ।

कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकास्थित आलापोस्ट हेल्थपोस्टका प्रमुख जगत नेपाली दैनिक दर्जनौँ बिरामी निःशुल्क औषधिको आसमा आए पनि किनेर खानुस् भन्दै फर्काउन बाध्य भएको बताउ“छन् । उनका अनुसार आलापोस्ट हेल्थपोस्टमा उपलब्ध हुनुपर्ने ३५ मध्ये १५ प्रकारका औषधि मात्रै उपलब्ध छ । ‘बी कम्प्लेक्स एमोक्सिसिलिनजस्ता अत्यावश्यकीय औषधि नभएको त महिनौँ भइसक्यो,’ उनले भने ।

निःशुल्क औषधि किन्न १ अर्ब ५ करोड विनियोजन
सरकारले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र, २० प्रतिशत जिल्ला र १० प्रतिशत क्षेत्रबाट औषधिमा खर्च हुँदै आएको छ ।

संघीय संरचनामा गएपछि निःशुल्क औषधि खरिदमा केन्द्रले ५० प्रतिशत र स्थानीय तहले ५० प्रतिशत खर्च निर्णय भएको छ । हरेक स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न भन्दै ५ लाख रुपैयाँ सीधै अख्तियारी दिइएको छ । तर, कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘औषधि खरिदका लागि २५ करोड स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने ८० करोडको औषधि केन्द्रले खरिद गरिसकेको छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको औषधि अर्को आर्थिक वर्षका लागि प्रयोग गरिन्छ ।’

थप १० औषधि निःशुल्क
सरकारले निःशुल्क औषधि बढाएको छ । १० औषधिको १५ डोजेज फम निःशुल्कको सूचीमा थपेको हो । अब सरकारी प्रक्रिया पूरा भएपछि ८० औषधिका ११९ डोजेज फम निःशुल्क पाइन्छ । पुनर्जागरण महाशाखा निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले थप गरिएका १० औषधिको १५ वटा डोजेज फम औषधि व्यवस्था विभागमा पठाइसकेको बताए । यसपटक मानसिक रोग र नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित औषधि थप गरिएको हो ।

कहाँ कति पाइन्छ निःशुल्क औषधि ?
-२५ शैयासम्मको जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधिको ८३ डोजेज फम
-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ प्रकार औषधिका ७१ डोजेज फम
-हेल्थपोस्टमा ३५ प्रकारका औषधिका ३९ डोजेज फम

कर्णालीमा निःशुल्क औषधिको व्यापक अभाव
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बिर्षबहादुर शाही भन्छन्– कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क भनिएका औषधिको व्यापक अभाव छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई औषधि कसरी खरिद गर्ने भन्ने नियम पनि थाहा छैन । सरकारले स्थानीय तहमा एकमुष्ठ ५ लाखका दरले बजेट पठाए पनि औषधि खरिद गर्न सकिएको छैन ।

निःशुल्क भन्दैमा सबै औषधि पाइन्छ भन्ने होइन
डा. गुणराज लोहनी
महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग

निःशुल्क औषधि अभाव भएको सत्य होइन । निःशुल्क औषधिबारे सर्वसाधारणमा जानकारी अभाव छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा ७० प्रकारकै निःशुल्क औषधि पाइन्छ भन्ने होइन । अवस्था हेरी सरकारले उपलब्ध गराउने हो । बीचमा लामो समय विभागको महानिर्देशक नियुक्ति नहुँदा अख्तियारी रोकिएको थियो । जसकारण समयमा औषधि खरिद हुन नसक्दा केही स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य अभाव देखिएको हो । महानिर्देशक भएर आएसँगै मैले औषधि खरिदका लागि रोकिएर बसेको २५ करोड रुपैयाँ तत्काल पठाएँ । अहिले धमाधम खरिद गर्दै छन् । हामीले औषधि अभाव भए–नभएको अनुगमन हरेक मेडिकल स्टोरहरूमा गरेका छौँ । आवश्यक पर्ने सबै औषधि स्टोरमा भण्डारण भएको अवस्था छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्थानीय तहलाई पनि प्राप्त बजेटबाट आवश्यक औषधि खरिद गर्नू भनिसकेका छौँ । औषधि अभाव हुने अवस्था सरकारले देखेको छैन । -नयापत्रिकाबाट