काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआइ सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रष्ट्याएका हुन्।
उनले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेवित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, नेपालको सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई हरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानुन आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २३ जेठ २०७९, १५ : ०७
लेखकबाट थप