संघीय अनुदानमा भरतपुर महानगरलाई प्राथमिकता, वीरगञ्ज र ललितपुरको अनुदान घटाइयो

चितवन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तणअन्तर्गत तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । सरकारले छ वटा महानगरपालिकालाई मात्र समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि १० अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

चालु आव २०७८-७९ मा छ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब नौ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । यसपटक महानगरलाई दिने अनुदानमा २२ करोड एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरलाई अनुदान बढाइँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेकपा ९माओवादी केन्द्र० विजयी भएको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राथमिकता दिएका हुन् । भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन् । अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी केन्द्रकै नेता हुन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि एक अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । चालु आवमा भरतपुरले एक अर्ब ६४ करोड २८ लाख पाएको थियो । भरतपुरलाई १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । महानगरहरुलाई थपिएको अनुदानमध्ये भरतपुरलाई मात्रै ७२ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।

पोखराले आगामी आवको लागि दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब ५६ करोड १६ लाख अनुदान पाएको थियो । पोखरालाई जम्मा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो । 

काठमाडौँले आगामी आवको लागि दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख अनुदान पाएको छ । यस आवमा दुई अर्ब एक करोड ३७ लाख पाएको थियो । काठमाडौँलाई जम्मा दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।

ललितपुरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । ललितपुरलाई दिइने अनुदानमा यस पटक ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान घटाइएको छ । 

त्यस्तै, वीरगञ्जले आगामी आवको लागि एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस आवको लागि वीरगञ्जले एक अर्ब ४५ करोड ४० लाख पाएको थियो । वीरगञ्जको अनुदानमा ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान कम गरिएको छ ।

विराटनगरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख पाएको छ । यस आवमा एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । विराटनगरलाई दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ ।