संसद् कुण्ठा र आक्रोश व्यक्त गर्ने थलो होइनः पूर्वसभामुख घर्ती

काठमाडौं । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई विषयान्तर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । संसद आमजनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने र आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताले सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो भए पनि त्यसलाई कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनाइएको टिप्पणी गरिन् । उनको संकेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ लक्षित थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्ने क्रममा ओलीले बिहीबार सत्ता गठबन्धनविरुद्ध तीन घण्टा लामो राजनीतिक मन्तव्य दिएका थिए । ‘संसद भनेको आम जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने थलो हो । जनताको सार्वभौम सत्ताको उच्चतम प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत अभिव्यक्त हुने गर्दछ’, घर्तीले भनिन्,  तर केही दिनयता संसदमा भइरहेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको रुझान हेर्दा एकातिर कुण्ठा र आक्रोश अभिव्यक्त भइरहेको छ भने, अर्कातिर मूल विषयबाट विषयान्तर हुने प्रवृति देखिएको छ ।’ उनले मुलुकको विकासका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच हातेमालो हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

घर्तीले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले मिहेनतपूर्वक दिएका सुझाव बेवास्ता गर्ने परम्परा रहेको भन्दै यसपटक त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् । नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रुपमा सही विषय समेटेको भन्दै उनले  कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, शोधानान्तर घाटालाई न्यूनीकरण, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण तथा कृषि, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि एवं पर्यटन प्रवद्र्धनको नीति सही रहेको उल्लेख गरिन् । 

नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम, समेटिनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुनु सकारात्मक भए पनि विगतमा कृषि क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीबाटल अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताइन् । 

३० वर्ष यता कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । सन् १९९०÷९१ मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४७.६८ प्रतिशत रहेकामा गत आर्थिक वर्षसम्म आउँदा त्यो खुम्चिएर २५.०८ प्रतिशतमा झरेको उनले बताइन् । ‘यसले कृषि क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गरिएको लगानी र प्राप्त भएको प्रतिफलका बीचमा ठूलो खाडल रहेको छ’,  उनले भनिन्, ‘यो अवस्थाको सुधारका लागि कृषिको विकासलाई नै प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्ने हुन्छ ।’ 

देशको करिब ३० लाख हेक्टर जमिनमा खेती भएको मध्ये अहिले ३० प्रतिशत जमिन बाँझो वा नाम मात्रैको खेती भएको उनको भनाइ थियो । 
जमिन बाँझो राखेर, खेती गरे पनि त्यसबाट खर्च नउठ्ने अवस्था कायमै राखेर अरु उपायबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै घर्तीले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सके कृषिमा संलग्न घरपरिवारको आम्दानी बढ्ने, कृषि उपजको आयात ठूलो मात्रामा प्रतिस्थापन हुने, खाद्य सूरक्षा कायम हुनेजस्ता लाभ प्राप्त हुन सक्ने चर्चा घर्तीले गरिन् । 

कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरुको विकास हुन सक्ने  भन्दै कृषि क्षेत्रमा यसअघि सुरु गरिएका तर सफल हुन नसकेका कार्यक्रमलाई खारेज गरी प्रभावकारी र चुहावटरहित नयां कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नु आवश्यक रहेको सुझाइन् । कृषि उत्पादनमा सामुहिकतामा आधारित समाजवाद उन्मुख प्रकारका उत्पादन प्रणाली लागू गर्न सकिए  दिर्घकालीन र बहुआयामिक लाभ हासिल हुन सक्ने विश्वास घर्तीले व्यक्त गरिन् । 

देशलाई औद्योगिकिकरण गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या तीब्र रुपमा बढिरहेको र युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आएको उनले बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा  औैद्योगीकरणको ठोस योजना समेट्नपर्नेमा घर्तीले जोड दिइन् ।साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला तथा कृषि प्रशोधन उद्योग र निर्यातजन्य उद्योगहरुको बर्गीकरण गरी त्यस्ता उद्योगको विस्तारमा ठोस पहलकदमी लिन उनले सुझाव दिइन् । 

पुरुष जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र अधिकांश घरपरिवार महिलाले धानिरहेको चर्चा गर्दै उनले महिलाहरुले पनि धेरै क्षेत्रमा पुरुषले समान काम गर्नसक्ने, कुनै क्षेत्रमा पुरुषलेभन्दा अझ बढी योगदान गर्नसक्ने तथ्य बारम्बार प्रमाणित भएता पनि महिला प्रतिको विभेद अझ कायमै रहेकामा असन्तुष्टि जनाइन् । 
यस दिशामा लैंगिक समानता कायम गर्ने, महिला हिंसा अन्त्य गर्ने र महिलाहरुलाई अवसरमा समान पहुँच प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकरी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । महिलाले गर्ने अनौपचारिक कामको पनि ज्याला निर्धारण नहुँदा उनीहरुको योगदान परिवार, समाज र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नदेखिने वा कम आकिने गरिएको उनले बताइन् । 

कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगमा महिलाहरुले समूहमा काम गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गर्दै घर्तीले महिलाहरुलाई विभिन्न व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुको साथै कर्जाको सीमा बढाइनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । मुलुकमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका महिला हिंसाका घटनालाई आधार मान्दा छोरीहरु सुरक्षित हुने वातावरण नदेखिएको र यो राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण विषय भएको चर्चा गरिन् ।