विकासको ‘गोलचक्कर’ : त्यसलाई कसरी तोड्ने ?

बुधबार, ०९ जेठ २०७५, १६ : ११

–मोहनविक्रम सिंह
यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि नेपाली जनताले स्वतन्त्र, शक्तिशाली र सुदृढ नेपालको आशा गर्दछन् । विभिन्न सत्तारूढ पार्टीहरू र सरकारले पनि त्यस प्रकारको सपनाहरू बाँडिरहेका छन् । त्यो क्रम दशकौँदेखि हुँदै आएको छ । तै पनि नेपाल विकासको दृष्टिले धेरै नै पछाडि रहने गरेको छ । आखिर त्यस्तो किन हुने गर्दछ ? वास्तवमा नेपालको विकासका लागि गम्भीर अवरोध र बाधाहरू छन् । तिनीहरूको निवारण वा समाधान नगरिकन देशको विकास सम्भव हुन्न । प्रश्न विकास र समृद्धिको मात्र होइन । त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो : देशमा हुने विकासबाट जनतालाई कति लाभ पुग्दछ ?

नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले दिनदिनै भ्रष्टाचारका थुप्रै मुद्दाहरू बाहिर ल्याउने गरेका छन् । प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, विकास, प्रहरी आदि विभिन्न क्षेत्रमा करोडौँ, अरबौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेका समाचारहरू आउने गर्दछन् । त्यसरी नेपाली जनताबाट उठेको राजश्व वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त अनुदान र ऋणको पनि एउटा ठूलो अंश भ्रष्टाचारमा जान्छ । शायद कुरा त्यति मात्र होइन । राजनीतिक बृत्त भ्रष्टाचारमा कति संलग्न छ ? त्यसबारे अहिलेसम्म अख्तियारले कुनै खास तथ्य बाहिर ल्याएको छैन । अदालतले पनि त्यस प्रकारका मुद्दाहरूमा एकाध व्यक्तिलाई छाडेर कसैलाई दण्ड सजाय गरेको छैन भने पनि हुन्छ । तर यो सोच्नका लागि आधार छ कि राजनीतिक बृत्त पनि भ्रष्टाचारमा निकै संलग्न छ र त्यसले गर्दा प्रशासन र विकास समेतका क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपले बढ्न सकेको हो । देशमा यस प्रकारको भ्रष्टाचार निर्मूल नगरिकन देशको विकास गर्न मुश्किल पर्नेछ ।

प्रशासन यन्त्र पनि नेपालको विकासको एउटा गम्भीर समस्या हो । सरकारले विकासका लागि जुन योजना वा बजेट बनाउँछ, त्यसलाई इमान्दारिता र उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन यन्त्रको स्प्रिट हुनुपर्दछ । तर उनीहरूले देशको विकासभन्दा आफ्नो स्वार्थद्वारा प्रेरित भएर काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचारमा लाग्दछन् । किनभने देशको विकासलेभन्दा भ्रष्टाबाट नै उनीहरूलाई बढी फाइदा हुने गर्दछ । विकास कार्यहरू प्रति उनीहरूले जनसेवाको भावनाले कम, नोकरशाही दृष्टिले बढी काम गर्दछन् । त्यसैको परिणाम हो कि सरकारले वितरण गरेको बजेटको ठूलो अंश खर्च हुँदैन । कर्मचारिहरूलाई देशको विकास कति हुन्छ भन्ने कुरामाभन्दा बढी चिन्ता आफ्नो व्यक्तिगत लाभ प्रति हुन्छ । व्यक्तिगत लाभ नहुने वा भ्रष्टाचार गर्न नपाइने कार्यहरूप्रति उनीहरूमा कम रुची हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तह वा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा प्रशासनमा सरकारले कर्मचारीहरू पढाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा उनीहरू त्यहाँ जान तयार भएनन् । राजधानीमा प्राप्त हुने सुविधा वा भ्रष्टाचार गर्न पाइने सम्भावना पनि गाउँहरूमा कम उपलब्ध हुन्छन् । त्यसैले राजधानीभन्दा बाहिर जाने कार्यमा उनीहरूमा व्यापक अरूचि देखापर्‍यो । त्यसले देशको विकासप्रति उनीहरूमा कुनै खास रुचि नभएको कुरालाई बताउँछ । त्यस प्रकारको प्रशासन यन्त्र वास्तवमा देशको विकासका लागि गम्भीर अवरोध बन्न गएको छ । सरकारले विकासका लागि कैयौँ नीति र योजना बनाउँछ । तर तिनीहरूलाई कार्यान्यन गर्ने वा कति कार्यान्वयन गर्ने ? त्यसबारे निर्णयात्मक भूमिका प्रशासन यन्त्रको नै हुन्छ । सरकार वा मन्त्रीहरूका नीति वा कार्यहरूमा पनि बढी असर प्रशासन यन्त्रको नै हुन्छ, स्वयं भ्रष्ट भएको प्रशासन यन्त्र, जसमा देशको विकास प्रति कुनै खास रुची छैन उनीहरूको आधारमा देश कति बन्न सक्ला त्यो कुराको सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । गत दशकहरूको अनुभवबाट पनि त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । यहाँ यो कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न कि प्रशासनमा कैयौँ राम्रा विकासप्रिय अधिकारी वा कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् । तर भ्रष्टकर्मचारीहरूले उनीहरूका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दछन् । ढिलो छिटो उनीहरूलाई हटाउँछन् वा काम गर्न असमर्थ बनाउँछन् । मन्त्रीहरूका विषयमा पनि त्यो कुरा सत्य हो । जुन मन्त्रीहरूले सच्चा जनसेवा र विकासको भावनाद्वारा प्रेरित भएर काम गर्दछन्, प्रशासन यन्त्रले उनीहरूलाई पूरै असहयोग गर्दछन् र उनीहरूलाई एक प्रकारले अपाङ्गजस्तो बनाइदिन्छन् ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनका दृष्टिले अन्यन्त धनि छ । जस्तो कि गतकामा कैयौँ नेताहरूले भन्ने गरेका थिए, नेपाललाई स्विजलैण्ड वा सिङ्गापुर बनाउनु सम्भव छ । निश्चय नै देशलाई स्विटरलैण्ड, सिङ्गापुर, अमेरिका, इग्लैण्ड बनाउनु मात्र पर्याप्त हुन्न । त्यसबाट जनतालाई कति लाभ पुग्दछ ? त्यो कुरा निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । त्यो कुरा जे भएपनि त्यसबारेपछि बेग्लै विचार गर्ने छौँ । प्राकृतिक साधनका दृष्टिले नेपाल स्विजलैण्ड वा सिङ्गापुर बन्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि वस्तुगत आधार छ । देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार र भ्रष्ट तथा नोकरशाही प्रशासन यन्त्रका कारणले देशको विकासमा बाधा पुगेको कुरा पहिले नै उल्लेख गरियो । त्यो बाहेक नेपालमा प्राकृतिक साधनहरूमाथि विदेशी शक्तिहरू, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादले कब्जा गर्दै लगिरहेको छ । जुन प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू मुख्यतः जलसम्पदामाथि उभिएर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त उन्नत देश बन्ने सम्भावना छ, तिनीहरूमाथि नै नेपालको स्वामित्व समाप्त हुँदै गएपछि नेपालको विकासको जरा नै काटिने छ र काटिदै गइरहेको छ ।

जब देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूमाथि बढ्दो विदेशी प्रभूत्वको कुरा आउँछ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राष्ट्रघाती र भ्रष्ट चरित्र हाम्रो अगाडि आउँछ । उनीहरूले किन एकपछि अर्को गर्दै नेपालका जलस्रोत विदेशीहरूलाई सुम्पदै गइरहेका छन् ? उनीहरूले नेपालभन्दा विदेशी शक्तिहरूप्रतिको मोह, विदेशी शक्तिहरूको दवाव, प्रलोभन वा कतिपय अवस्थामा उनीहरूको जाल बुझ्न नसकेर पनि त्यसो गरेका हुन सक्दछन् । बेग्लाबेग्लै नेताहरू वा सरकारले त्यसो गरेको हुन सक्दछन् । जे भएपनि त्यसरी नेपालको प्राकृतिक साधनहरू विदेशीहरूलाई सुम्पने कार्यबाट देशको विकासमा धेरै नै नोक्सान पुग्ने गरेको छ । देशको विकासका लागि त्यस प्रकारका सोचाइ वा क्रियाकलापहरूबाटमाथि उठ्नु पर्ने आवश्यकता छ । देशका राजनीतिक पार्टीहरू वा उनीहरूका सरकारहरूमा सच्चा देशभक्तिको भावना र देशको विकास प्रति रुची हुनुपर्दछ । त्यसो भयो भने देशको विकास हुन गाह्रो पर्नेछैन ।

विभिन्न आन्तरिक कारणहरूले पनि देशको विकासमा धेरै असर पर्दछ । त्यो बाहेक विभिन्न वाह्य कारणले पनि देशको विकासमा धेरै असर पर्दछ । हामीमा त्यस प्रकारका वाह्य कारण वा अवरोधहरूको सामना गर्ने उच्च प्रकारको स्वाभिमान र देशभक्तिको भावना हुनुपर्दछ । अन्यथा देश विदेशी शक्तिहरूमाथि आश्रित वा पराधीन हुँदै जानेछ वा त्यस्तो भइरहेको छ । वास्तविकता यो हो कि हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रमा नै ठूलो ह्रास भएको छ । देशमा यस्ता तत्वहरूको कमी छैन, जसले हाम्रो छुद्र र सङ्कीर्ण लाभहरूका लागि देशका राष्ट्रिय हितहरूको परित्याग गर्ने वा सौदावाजीसम्म गर्ने गर्दछन् । हाम्रो देशको किन विकास हुन सकेन ? त्यसका पछाडि यो कारणले पनि कम काम गरेको छैन ।

भारतीय विस्तारवादका कारणले पनि नेपालको विकासमा धेरै नै बाधा पुग्ने गरेको छ । नेपालको उद्योग, यातायात, प्रशासन, सुरक्षा, परराष्ट्रनीति, जलसम्पदा आदि सबैमाथि भारतले आफ्नो नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । सरदार पटेलले नेपाललाई भारतमा नै गाभ्ने विचार प्रकट गरेका थिए । पछिका भारतीय शासक वर्गले त्यस प्रकारको विचार प्रत्यक्ष रूपले प्रकट गरेका छैनन्, यद्यपि छद्म रूपमा उनीहरूको उद्देश्य त्यही नै हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नेपालको उच्च प्रकारको राष्ट्रिय जागरण र राष्ट्रिय आन्दोलन तथा उत्तरमा चीनको उपस्थितिका कारणले पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने कुरा गर्न सकिरहेका छैनन् । तर नेपालप्रति उनीहरूले सिलसिलेवार रूपले नै दशकौँदेखि विभिन्न प्रकारका विस्तारवादी नीतिहरू अपनाउने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपालको विकासमा धेरै बाधा पुगिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिलाई अनुमोदन नगर्नु, व्यापारको विविधिकरणमा बाधा हाल्नु, नेपालको जलस्रोतमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न प्रयत्न गर्नु, नेपालको संविधानलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गर्नु, त्यसमा भारतीय विस्तारवादी आवश्यकतानुसार विभिन्न संशोधनहरू गर्न दवाव दिनु, त्यसका लागि दवाव दिन नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनु, नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउनु, नेपालका उद्योग र व्यापारमाथि नियन्त्रण गर्नु, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन षडयन्त्र गर्नु आदि भारतले नेपाल प्रति अपनाउने गरेका विस्तारवादी नीतिहरूका केही नमूनाहरू हुन् । तर त्यस प्रकारका कार्यहरूको सूची त्योभन्दा धेरै लामो छ । भारतका लागि नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको चीनका कारणले पनि धेरै बाधा पुगेको छ । त्यसैले भारतले चीनसितको सम्बन्धको विस्तार, व्यापार, पारवहन, यातायातको विकासमा पनि सकेसम्म बाधा हाल्ने प्रयत्न रहँदै आएको छ । उनीहरूले नेपाल प्रतिका आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न आफ्नो स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने सरकारहरूको गठन गर्ने, कुनै सरकारले उनीहरूको स्वार्थको पक्षमा काम नगरेमा त्यसलाई अपदस्थ गर्ने पनि गर्दै आएका पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन् ।

भारतको त्यस्तो विस्तारवादी नीतिबाट पनि नेपालको विकासमा धेरै नै बाधा पुगेको छ । त्यस प्रकारको बाधाको दृढतापूर्वक सामना नगरिकन नेपालको विकास हुन सक्दैन । नेपालका राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूका नेताहरूलाई यो ‘भूत’ले सताएको पाइन्छ कि भारतीय समर्थन बिना नेपालमा सत्तामा जानु वा त्यसलाई कायम राख्न सम्भव छैन । नेपालका राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूको भयदोहन गरेर उनीहरू नेपालका राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूलाई आफ्ना विस्तारवादी नीतिका पक्षमा उपयोग गर्न बारम्बार सफल हुँदै आएका छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई विभिन्न प्रकारले उपयोग गर्ने बाहेक उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक सङ्गठनको पनि निर्माण गर्ने गरेका छन्, जस्तै कि तराईका मधेशवादी सङ्गठनहरू । यहाँ यो बुझ्नु पर्दछ कि भारतले नेपालमा जुन प्रकारका नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, त्यसका लागि उसलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । नेपालका राजनीतिक पार्टीको अवसरवादी चरित्रका कारणले नै उसका लागि (भारतका लागि) नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई उपयोग गर्नु सम्भव भएको हो । जब देशका राजनीतिक पार्टी र जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना देखापर्नेछ, कुनै वाह्य शक्तिले हामीहरूलाई देशका राष्ट्रिय हितका विरुद्ध उपयोग गर्न सक्ने छैन, त्यो अवस्थामा दु्रत गतिले देशको विकास हुने कुरा निश्चित र अवस्यम्भावी छ ।

भारतीय विस्तारवादको मात्र होइन । विश्वका सबै साम्राज्यवादी देशहरूले अल्पविकसित र पिछडिएका देशहरूलाई आफ्नो शोषणका लागि सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने प्रयत्न गर्दछन् । त्यसरी अमेरिकन साम्राज्यवाद, युरोपियन यूनियन र बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरूले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दापनि नेपालको विकास पछाडि पर्ने गरेको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारका सबै साम्राज्यवादी क्रियाकलापहरूको सामना गरेर नै नै देशको विकास हुन सक्दछ ।

देशको विकासका लागि सही विकास नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेसम्मका सबै सरकारहरूले अपनाउने गरेको विकास नीति केन्द्रिकृति र नोकरशाही प्रकारको छ । सरकारले आफ्नो विकास योजनाहरूका सन्दर्भमा राजधानी र केही ठूला शहरहरूलाई नै उच्च प्राथमिकता दिने गर्दछ । विकासका लागि बजेटको विनियोजन गर्दा पनि ग्रामीण क्षेत्र, दुरवर्ती र दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूको उपेक्षा गर्ने गर्दछ । ती क्षेत्रहरू पिछडिएका पनि यसकारण हुन्छन् कि सरकारले ती क्षेत्रको उपेक्षा गर्ने गर्दछ । अर्का शब्दमा, गत केही दशकहरूको बजेट विनियोजन वा विकासको योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेपनि त्यो कुरा प्रष्ट हुनेछ । एकातिर, देशका विभिन्न भागहरूमा र, अर्कातिर, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूको विकासको सूचकाङ्कको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यो अवस्थामा देशको सवार्गिण विकासका लागि विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको विकास नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
संसारका धेरै देशहरू विकासको उच्च शिखरमा पुगेका छन् । तर त्यो विकासको स्वरूप पूँजीवादी प्रकारको बढी छ । केही मुट्ठीभर व्यक्तिहरूले उत्पादनका साधन वा सम्पत्तिमाथि ठूलो मात्रामा कब्जा जमाउँछन्, बहुसङ्ख्यक जनताले अत्यन्त कष्टप्रद र गरिबीको अवस्थामा जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा देश धनि र विकसित देखिन्छ । तर वास्तविक रूपमा त्यहाँ भोकमरी, अभाव र गरिबी हुन्छ । कुनै देशको सही अर्थमा विकास त्यो बेला नै हुन्छ, जब जेजति विकास हुन्छ, त्यसको बहुसङ्ख्यक जनतामा न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ । हामीले यो प्रयत्न गर्नुपर्दछ कि विकासबाट हुने उपलब्धिहरूको जनतामा अधिकतम न्यायपूर्ण वितरण होस् ।

कुनै देशमा जति विकास भएपनि त्यसको ठूलो अंश केही मुट्ठीभर उच्च वर्गहरूमा जान्छ । कुरा त्यति मात्र हुन्न । देशभित्र जति विकास हुँदै जान्छ, त्यति नै विदेशी पूँजीपतिहरू देशभित्र आकर्षित हँुदै जान्छन् । देशभित्र उद्योग, पर्यटन, होटल व्यवसायी, खानी आदिको विकास हुँदै गयो भने विदेशी पूँजी तुरुन्त त्यहाँ आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न आइपुग्दछ । त्यसरी राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो भागमाथि विदेशी पूँजीपतिहरूले कब्जा जमाउँछन् । त्यस्तो हुन नदिनका लागि देशमा उच्च प्रकारको राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशभक्तिको भावना चाहिन्छ । विदेशी पूँजीले आफ्ना स्वार्थहरूलाई सुनिश्चित बनाउनका लागि देशका राजनीतिक पार्टी, नेता वा सरकारहरूलाई किन्ने गर्दछन् र त्यसपछि उनीहरूले (राजनीतिक पार्टी, नेता वा सरकारहरूले) राष्ट्रिय हितका विरुद्ध विदेशी शक्तिहरूको सेवा गर्ने गर्दछन् ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने कुनै पनि देशमा खालि अमूर्त रूपले विकासको कुरा गरेर पुग्दैन । कुनै देशको कति विकास हुन्छ र त्यो विकास कुन दिशामा हुन्छ ? त्यसले जनता वा देशलाई कति लाभ पुग्दछ ? त्यो कुराको फैसला राजनीतिले गर्दछ । राजनीति मात्र भनेर हुन्न, कुन प्रकारको राजनीति हो ? त्यो निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न हो । कुन प्रकारको राजनीति अपनाउने पार्टी सत्तामा पुग्दछ ? त्यो निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । देश, जनता वा देशको विकास प्रति इमान्दार नभएका वा विदेशी स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगे भने त्यसको परिणाम के र कस्तो हुन्छ ? त्यो कुरा अहिलेसम्मको देशको इतिहासबाट प्रष्ट हुँदै आएको छ । त्यही प्रकारको सिलसिला अगाडि बढ्दै गयो भने देश एक प्रकारको गोलचक्कर (भिसस सर्कल)मा घुमिरहन्छ । त्यो गोलचक्रलाई नतोडिकन देशको विकास हुन सक्दैन । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न अगाडि आउँछ : त्यो गोलचक्करलाई कसरी तोड्ने ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस