काठमाडौँ, २४ मंसिर । नवौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा नागरिकले जन्मेपछि गाँस, बास, कपासको अधिकारकोे विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासमा विसं २०६६ देखि नेपालमा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको शुरु भएको हो । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प) ले संयोजन गरेको महाभेलामा देशमा विभेदरहित समाज निर्माण गरी स्वतन्त्रतापूर्वक मानिसले जीवनयापन गर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न अधिकारकर्मीले जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा संविधान हुँदैमा समाजका सबै तहका जनताको सम्बोधन नहुने बताउँदै संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर समाजमा रहेका कुण्ठा तथा विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहन्छ । “नागरिकलाई सामाजिक न्याय र समानताको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो, त्यसो भए मात्र मानव अधिकारको अभियान सशक्त कार्यान्वयन हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भेलामा मानवअधिकार अभियानलाई सार्थक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाई महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत अवस्थाका नागरिकलाई उनीहरुको न्यूनतम अधिकारबारे बुझाउन आवश्यक देखिएको छ ।
मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा भएको दिन सन् १९४८ डिसेम्बर १० लाई संसारभरिका मानवाधिकारकर्मी ऐतिहासिक घटनाका रुपमा सम्झना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दिवस मनाउँदै आइएको छ । अहिले ६९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भ पारेर शनिबारदेखि सोमबारसम्म सो महाभेला जारी छ ।
मानिसबीचको पारस्परिक सम्मान, अविभेद र समानताका सिद्धान्तमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सो घोषणापत्रलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रताको म्याग्नाकार्टालाई लिइएको छ ।
अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरेका अनुसार यस्ता कार्यक्रम देशभर सञ्चालन भइरहँदा देशका विभिन्न दुर्गम स्थानमा समेत मानवाधिकार क्रमिक रुपमा सुधारको अवस्थामा आएको छ । शिक्षित समाजमा यसलाई बुझ्ने र बुझाउने लहर आइरहेको छ, आफ्नो अधिकारको प्राप्ति र अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै आएको अवस्था छ । संविधानले महिला र युवालाई प्रदत्त गरेका अधिकारसमेत उनीहरुले प्राप्त गर्न नसकेकामा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ ।
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिए पनि अहिले त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेन । युवाहरुले विदेशको मरुभूमिमा श्रम गर्नुपरेको छ । विसं २०६४ को संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएकामा क्रमशः घट्दै दोस्रो संविधानसभामा ३० प्रतिशत र अहिले सात प्रतिशतमा खुम्चेको छ ।
धर्मका आडमा निर्माण भएको पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित समाजमा विभेद हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैले धर्मको पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ । वेद, उपनिषद्, ‘गीता’ तथा ‘रामायण’ र ‘महाभारत’जस्ता ग्रन्थमा कहीँ पनि महिलालाई शोषण गर्ने विषय छैन । त्यसैका आधारमा निर्माण गरिएको समाजले विशेषगरी महिला तथा केही जातिको अधिकार कटौती गरेको छ, महिला भएकै कारणले घरको नीतिनिर्माणमा समेत उनलाई बाहिर राखिन्छ ।
महाभेलाका राष्ट्रिय संयोजक लीली थापाले सबैको मानवअधिकार सुढीकरण तथा एकीकृत विस्तारका लागि यस्ता सम्मेलन तथा भेलाको महत्व रहेको बताउनुहुन्छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि सन् १९७९ मा प्रस्ताव गरिएकामा नेपालले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरेको छ ।(रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस