मतदाताको अनुभुति : ‘संघियता घोषणासँगै स्थानिय सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल’

प्रवीण कुमार

चितवन । मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएसँगै पहिलो पटक स्थानिय निकायका पदाधिकारीले करिब ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छन् । यो अवधिमा के कति विकास भए, पूर्वाधार निर्माण, अपेक्षाकृत सामाजिक सुधार, छुवाछुत, लैंगिक विभेद संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक के कति कार्यान्वयन भए्, संघियता आएपछि केन्द्रीकृत शासनबाट विकेन्द्रित भएको यो प्रणालीबाट के सर्वसाधारणको जिवनचर्या, जिविकोपार्जनमा परिवर्तन आयो त ? यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ, थियो तर अहिले, यि विषय गौण छन् । छोडौं, अहिले यि सन्दर्भ, कुरा गरौं, यही बैशाख ३० गते हुन गईरहेको स्थानिय तह निर्वाचन र मतदाताको नजरमा बितेको ५ वर्षे स्थानिय सरकारको कार्यकाल । 

आसन्न स्थानिय तहको निर्वाचनको दिन गन्ने हो भने अब १५ दिन पनि बाँकी छैन, चुनावी माहोलले यतिबेला गाँउ देखि शहर सम्म ताँतेको छ । उम्मेदवारहरु मनोनयन दर्ता गरेर आ–आफ्ना एजेण्डा राख्दै प्रचारप्रसार मार्फत मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । घरदैलो अभियानमा जुटेका नेता, कार्यकर्ताहरु हातै जोडेर आफु र आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गरिहेका छन् । संघियताको ५ वर्षे कार्यकाल देखेका, खेपेका मतदाताहरु पनि टाठाबाठा भईसके । भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरुलाई अहिले विशेषगरि महंगो पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा के एजेण्डा छ भनि प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । भोट माग्ने नेता र मत दिने मतदाताको गफ सुन्ने हो भने रोचक अनुभति हुनेगर्छ । यतिबेला, चिया देखि पान पसल, छहारी खोज्दै चौतारामा भेला भएका बुढापाकाहरु, सार्वजनिक साधनमा यात्रारत यात्रुहरु सबैको गफगाफको एजेण्डा नै चुनाव केन्द्रित हुने गरेको छ ।

विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने, दुई दशक सम्म स्थानिय तह जनप्रतिनिधिविहिन भए । सरकारी कर्मचारीको भरमा चलेको स्थानिह निकायले अपेक्षाकृत विकास निर्माणका काम गर्न सकेन् । तर अहिले, ५ वर्ष यता भएको विकास निर्माण, त्यसमा पनि सडक, पुलपुलेसा बनेको देखेर स्थानिय आफैं चकित छन् । रौतहट ब्रम्हपुरीका स्थानिय रोशन सिंहले सुनाए,‘यो ग्रामीण सडकमा पुल बन्ला भनेर सोचेकै थिईन्, तर अहिले यो सडकमा आधा दर्जन बढी पुल निर्माणाधिन छन् ।’ विकास निर्माण देखेर पुलकित भएका उनले गुनासो पनि गर्न भ्याए, यो हेर्नुस त, पुल त बन्ला, तर यसको गुणस्तर कसले हेर्ने, दुवैतिर ईटाको जग हालिएको छ, माथिबाट सिमेन्ट र बालुवाले प्लाष्टर गरेको छ, लागोस पक्की पुल हो । यसको आयु कति होला ? चरम भ्रष्टाचारको नमुना हैन र यो ।

एक वर्ष अघि, महोत्तरीको मटिहानीमा भेटिएका संगिता झाले सुनाईन्, सर्वसाधारणको जिवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम पो ल्याउनुपर्छ स्थानिय तहले । करोडौं खर्चेर बनाईएको यो स्वागतद्धार कसका र के का लागि । उनका अनुसार ग्रामीण भेगमै दर्जनौं यस्तो स्वागतद्धार, शालिक निर्माण भएको छ । उनले यो सबै आवश्यक या अनावश्यक भन्दै प्रश्न तेस्र्याए ।

तानसेनको पाल्पा बजारमा होटल संचालन गर्दै आएका एक संचालकले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सुनाए, नगर देखि गांउ सम्म स्थानिय सरकार आयो, विकास निर्माण पनि नभएको होईन, म त भन्छु, लहर नै चल्यो, तर त्योसंगै बेथिति र भ्रष्टाचार चरम मौलायो । जनप्रतिनिधी आफैं कमिसन माग्छन, अनि काम कसरी गुणस्तरिय भाको होला, कसरी विश्वास गर्ने, उनले यि कुरा आफ्नो होटलमा मापसे गर्न आएका ठेकेदार र नेता बिचको कुराकानीबाट थाहा पाएको प्रष्टयाए ।

भरतपुर महानगरको एउटा मात्रै पहाडी भुभाग भएको २९ नम्बर वडाका बासिन्दा स्थानिय सरकार आएपछि विकास निर्माणले गति लिएको सुनाए । स्थानिय सन्देश तामांगले भन्दै थिए, चरम खानेपानीको संकट केही हद सम्म टरेको छ, स्वास्थ्य सेवामा राम्रै सुधार आएको छ । बिचैमा पढाई छाड्ने बालबालिकाको संख्यामा पनि कमी र सडक निर्माणले तिब्रता पाएको छ । उनले स्थानिय सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल विकास उन्मुख रहेको सुनाए । ‘भरतपुर महानगरले महिला मेयर र उपमेयर पाएको छ, के होला र, यो पहाडी ठाँउमा विकास भन्ने थियो, उनले प्रष्टयाउदैं भने, तर मेयर रेनु दाहाल आफैं स्थानिय स्तरमै बारम्बार आई विकास निर्माणको काममा चासो राखेको देख्दा खुसी लाग्यो ।’ 

जनकपुर–१० का संजय कर्णले लामो समय स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधी विहिन भएकोले सम्पदा संरक्षण हुन नसकेको धारणा राख्दै सुनाए, अहिले संघियता आएसंगै स्थानिय सरकारले पनि ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्यो तर अहिले पनि हेर्नुस त, यो मधेश प्रदेशको राजधानीमै ऐतिहासिक १२ विघा मैदान । ५ वर्षे अवधिमा यसको मुहार फेरिनु पथ्र्यो कि पर्थेन्, यसलाई संस्कृति झल्किने फुलबारी या व्यवस्थित खेल मैदान नै बनाईदिएको भए संरक्षण त हुन्थ्यो नि । अहिले, यो फोहोरको डुंगुर जस्तै भएको छ । 

संघियता घोषणासंगै महानगर, उपमहानगर, गाँउपालिकाहरुले आ–आफ्नो आन्तरिक आय बढाउने उद्येश्यले आफु अनुकुल करको दायरा बढाएका छन् । करको दायरा स्थानिय निकायले बढाउदा यसको मार प्रत्यक्ष मतदाताहरुमा पनि परेको छ । करले पिरोलिएका भरतपुर १२ का ओम क्षेत्री भन्छन–‘कर तिरेरै नसकिने भयो, जे मा पनि कर मात्रै भनेको छ, अलि अलि भए त सक्नु, रकम धेरै हुन्छ ।’ उनले विकास निर्माणको लागि कर चाहिने तर करको दर नबढाई करको दायरा स्थानिय सरकारले बढाउदा उत्तम हुने सुझाए ।   

संविधानले विगतको स्थानिय निकायलाई अहिले स्थानिय तह भनि नामाकरण गरेको छ । स्थानिय निकाय हुँदा हुन नसकेको विकास निर्माण अहिले धेरै हदसम्म स्थानियले सोचेभन्दा धेरै भएको छ । तर विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र बेथिती तर्फे स्थानिय सरकारले ध्यान नदिने हो भने उही नेताहरुले भने जस्तै, आउने स्थानिय सरकारलाई काम दिनुपर्दैन् भनि चुनाव पिच्छे स्थानिय सरकारको काम पनि उही सडक, पुल, बाटोघाटो निर्माणमै सिमित त होला ।