काठमाडौं । पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयसहित चार सांसदले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिएको छ ।
रिटमार्फत पाण्डेयलगायतले पदमुक्त गर्ने पार्टी र प्रदेश संसद् सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । दुवै निकायको निर्णय बदर गरेर निरन्तर सांसद पदमा रही कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले मागेका छन् ।
रिट निवेदकहरू पाण्डेयसँगै विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय हुन् । उनीहरूले २ जेठ २०७८ मा पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने पार्टीको निर्णय र निर्णयअनुसार भएको पत्राचारको आधारमा पदमुक्त गर्ने प्रदेश संसरुद्ध कानुनी चुनौती दिन सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन् ।
उनीहरू जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको पार्टी निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट तत्कालका लागि जोगिएको थियो ।
तर, अन्ततः पोखरेलको सरकार पनि ढल्यो । ढल्नुअघि नै चार सांसद भने पदमुक्त भइसकेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०५ बैशाख २०७९, १२ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका विधेयक पुनः सर्वसम्मत पारित
लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बस्दै
कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धता
प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक अगाडि बढाउने तयारी
‘गाउँ फर्क’ अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था आयो: मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनीमा खुलेर लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यको अपिल