जलवायु परिवर्तनका असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन ‘कालापत्थर घोषणापत्र’ जारी

काठमाडौं । विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० जना महिलाको समूहले काठमाडौंदेखि १३ दिने पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर क्षेत्रमा आज विशेष कार्यक्रम गरेर घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको हो । घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने,  मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी हिमाली जनता विशेष गरी महिलालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोज्ने, हिमालय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीमा विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गराउने, विश्व तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लने क्रम बढेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउने, हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसलाई अपार सेवा प्रदान गर्ने हिमालयन पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षाको समर्थन गर्ने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।

‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले वाचन गरेको घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

उनले जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालयको कालापत्थरमा जलवायु परिवर्तन र महिला न्यायका विषयमा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद, अनुसन्धानकर्तालगायत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी महिलाको जनजीवनमा पारेका प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमासमेत गम्भीर बहस गरिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो ।