उपभोग्य मुल्य नै नभएको बिदेशी प्रान जुसका कारण ठगिए उपभोक्ता

चितवन । उपभोग्य मुल्य नराखी बंगलादेशबाट नेपाल भित्रिएको पेय पदार्थ ‘प्रान’ ब्राण्डका जुसका कारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएका छन् । यसको खरिद तथा बिक्री मुल्यनै कति हो भन्ने एकिन नहुदा उपभोक्ता यसबाट ठगिन पुगेका हुन् । इनर्जी ड्रिंकका नाममा बजारमा बिक्री भएको यो वस्तु कति उपभोग्य छ या छैन् त्यसको पनि एकिन छैन् ।

चितवनको बजारमा किराना पसल, फलफुल पसल देखी ठुला ठुला सुपरमार्केटमा सबै भन्दा धेरै बिक्रीका लागी राखिने र बिक्री हुने यो बस्तुको एकिन मुल्य कति हो भन्ने न यहाँका सरकारी अधिकारी लाई थाहा छ । न उपभोक्ताकर्मी र उपभोक्तालाई नै ।

आयातकर्ताले आफुलाई जति मन लाग्यो त्यति मुल्यमा यो जुस ब्यापारीलाई बिक्री गर्छन अनि ब्यापारीले पनि ग्राहक हेरेर धेरै भन्दा धेरै फाईदा लिएर यसको बिक्री गर्ने गरेका छन् । उपभोग्य मुल्य नभएको वस्तु बिक्री गर्न नपाईने खाद्य ऐनमा स्पष्ट हुँदाहुदै पनि बजारमा यो वस्तु कसरी आयात हुन्छ भन्ने एकिन छैन् ।

खाद्य बस्तुको आयातका लागी स्वीकृत दिने निकाय बाणिज्य विभाग भएको र मुल्य सुचिनै नभएको जुस आयात गर्नु वाणिज्य विभागको चरम लापरबाही भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवनका प्रमुख यादवनाथ आचार्यले बताए  ।

वाणिज्यका अधिकार प्राप्त बजार अन्ुगमन अधिकारी चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीबी शर्माले मुल्यसुची नभएको प्रान जुस बजारमा रहेकाले यसको आयातमै रोक्न आवश्यक रहेको बताए । मुल्यसुची नभएको वस्तु बजारमा बिक्री गर्न नपाईने बताउदै यसको आयात प्रक्रिया कानुनी या गैर कानुनी के हो ? आफुले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागमा पनि सोधपुछ गरेको र यसको आयात तथा बिक्री रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

आफुहरुले अहिले बजारबाट यस्तो वस्तु नियन्त्रणमा लिएको र अब भन्सारबाटै आयात रोक्ने गरी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आयात रोकीने शर्माको तर्क छ ।  बजारमा बिक्रीकर्तासंग यसको खरिद मुल्य समेत नपाईएकोले यसको आयातमै समस्या रहेको हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालय हुदै विभागमा पत्राचार गरि आयात प्रक्रियाका बिषयमा  थप अनुसन्धान गरिने पनि उनले बताए ।

 खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय चितवनका प्रमुख घननाथ अधिकारीले यस्तो जुस बजारबाट बिक्री गर्न नपाईने बताए । यो राष्ट्रिय समस्या भएको र यसलाई मन्त्रालयले आयात रोक्नु पर्ने उहाँको तर्क छ ।यस्तो वस्तु बजारमा बिक्री गर्नु उपभोक्ता हित बिपरितको कसुर भएको र उपभोक्ता ऐन आकर्षित हुने उहाँको तर्क छ ।