सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले चुनावलाई जेठ किन रोज्यो ?

काठमाडौँ । सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले आगामी जेठ महिनाभरमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि गठबन्धनमा रहेका ५ दलले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले कानून विज्ञसँग परामर्श गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए । दिउँसो ४ बजे पुनः बसेको बैठकले जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको  निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ गते र २ चरणमा गर्दा वैशाख १४ र २२ गतेको मिति निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालमा वैशाख ३२, असार १४ र असोज २ गरेर ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीनै चरणको निर्वाचनलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका आधारमा निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तर गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था परस्पर बाझिएको तर्क गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । संविधान अनुसार निर्वाचन कानून मिलाउन कानून संशोधन गर्ने निर्णय भएकाले जेठमा चुनाव गर्नुपर्ने भएको बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा महासचिव बेदुराम भुसालले बताए । कानून संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि केही समय लाग्ने भएकाले वैशाखमा नभनेर जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

 नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले वैशाखमा नभ्याउने भएकाले जेठमा निर्वाचन प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले भने, ‘वैशाखमा त अब भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन । अहिलेको कानून अनुसार गर्ने हो भने त चैत ४ गते चुनाव गर्नुपर्थ्यो । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई १० चोटी घाँटी समातेर चुनाव घोषणा गर भनेर वैशाख १४ र २२ गतेको मिति कसरी भन्यो ? चैत्रको ४ गते अगावै किन भनेन ?’

नेकपा एसका महासचिव भुसाल पनि निर्वाचन आयोगले गलत तर्क गरिरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले गलत तर्क गरेको छ। उसले प्रस्ताव गरेको मिति संविधान र कानून अनुसार मिल्दैन । निर्वाचन कानूनलाई संविधान अनुसार मिलाउन आवश्यक छ । त्यसलाई मिलाउने निर्णय भएको छ,’ भुसालले भने । गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले कानूनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । भुसालले भने, ‘कानूनविद्हरूसँग पनि हामीले आजको बैठकमा छलफल गरेका थियौं । उहाँहरूले पनि संविधान र निर्वाचन कानूनमा बाझिएको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।’

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेको र निर्वाचन कानूनले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन हुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ चरणमा निर्वाचन भएकाले कानूनले भनेअनुसार गर्दा पछिल्लो २ चरणमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउँदैनन् । यसलाई कानून संशोधन गरेर मिलाउँछन्,’ बैठकपछि भुसालले भने ।