चितवन । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरणको विरोध गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई बुधबार चेतावनी–पत्र बुझाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनका अध्यक्ष रमेश लामिछानेद्धारा हस्ताक्षरित उक्त चेतावनी–पत्रमा ‘नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्म शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने’ भनी उल्लेख भएको जनाउँदै हाल शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यापारीक क्षेत्र अर्थात् पैसा कमाउने व्यापारको रुपमा लिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘नेपालको दलाल राज्यसत्ता, सुदखोर, कमिशनखोर सामाजिक दलाल पूँजीवादी सरकारले आफूले बनाएको संविधान आफै उल्लंघन गरेर गरिब नेपाली जनताका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट जर्वजस्ती वञ्चित गराउने कुचेष्टा गर्दैछ’ ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा सरकारी विद्यालयहरु, पब्लिक क्याम्पस, प्याब्सन, हिसान र निजी अन्तर्गतका बोर्डिङ स्कूलहरुले मनपरी रुपमा विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिइएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अवैज्ञानिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको घोर निन्दा एवम् आपत्ति जनाइएको छ । लामिछानेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा ‘यदि २४ घण्टाभित्र विगतका हाम्रो संगठनसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयनका पक्षमा नलाग्ने हो भने हामी संघर्षका चरण अनुरुप भ्रष्ट र दलाल शैक्षिक माफियाहरुका विरुद्ध भौतिक कारवाहीसम्म गर्ने’ भनिएको छ । सरकारी विद्यालयहरु, पब्लिक क्याम्पस, प्याब्सन र हिसानलाई उक्त विज्ञप्तिको बोधार्थ समेत दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस