लिपुलेक सडक स्तरोन्नतिमा परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन ?

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमा सडकस्तरोन्नति भइरहेको घोषणा गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मानसरोवर र कैलाशसम्म भारतीय नागरिकको सहज पहुँच बनाउन भारतले लिपुलेकमा सडकको स्तरोन्नति गरिरहेको हो । सन् २०२२ भित्र सडक पक्की गराउने भारतको उद्देश्य छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशबीचको सीमा विवादमा छलफल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो । तर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै उनको भारतको भाइब्रेन्ट जुगरात समिटमा सहभागिता हुने कार्यक्रम नै स्थगित भयो । जसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमाको विषयमा वार्ताको सम्भावना ट¥यो ।

७ जनवरीमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । सो टेलिफोन वार्तामा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगका साथै विकास आयोजना कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिको विषयमा छलफल भए पनि लिपुलेक सडक विस्तारको विषयमा नेपालले कुरा उठाएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालले यस विषयमा कूटनीतिक च्यानलबाट कुराकानी हुने बताइन् । उनले सो विषयमा जानकारी लिइरहेको मात्र बताइन् । ‘यस विषयमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौं । कूटनीतिक च्यानलबाट कुरा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्ताप्रति आपत्ति जनाएको छ । सोमबार विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहमतिबिना त्यस क्षेत्रमा कुनै गतिविधि गर्न नसक्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।