कुलमानको नियुक्तिलाई निरन्तरता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो। 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले गत साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै पुनर्बहाली मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।  

‘शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपकार्यकारी पदमा राखी जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको विशेषज्ञ पदमा नियुक्ति गरेको देखियो।

निवेदकलाई पदबाट हटाइएको नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन। विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएको ३ दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने पेसी तोक्नू’ जबराको एकल इजलासको आदेशमा छ।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।