काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
घिसिङको नियुक्ती बदरको माग गर्दै भदौ २ मा सर्वोच्च पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अन्तरिम आदेशमार्फत घिसिङलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफू सोही पदमा बहाल रहेको जिकिर गरेका छन् । आफूले राजीनामा दिएको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने उनको जिकिर छ ।
११ महिनाअघि कार्यकाल पूरा भएर बाहिरिएका घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०५ असोज २०७८, १५ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
१५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्छौँ : कुलमान घिसिङ
१५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ : कुलमान घिसिङ
उद्योगमा पुनः बिजुली नजोड्न हालिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयको थप स्पष्टीकरण
तिहारमा लोडसेडिङ हुँदैन : कुलमान घिसिङ
उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई सोधे १५ बुँदे स्पष्टीकरण