ओली प्रधानमन्त्री हुँदा साल्ट ट्रेडिङ्गको व्यापार खोस्ने दाउ यसरी भयो विफल...

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपनि आफुखसी चल्न खोज्दा सत्ताच्युत भएका छन् । संविधानमै नभएको व्यवस्था कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउदैं प्रतिनिधीसभा विघटन देखि पार्टी भित्रको संतुलन मिलाउन नसक्दा पार्टी पनि दुई चिरामा विभाजित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफना आर्थिक सल्लाहकार बनाएका मोतीलाल दुगडलाई राज्यले गर्दै आएको लामो समदेखिको व्यापार खोसेर दिन लागेका थिए । नेपालमा लामो समयदेखि नुनको कारोबार गर्दै आएको साल्ट ट्रेडङको व्यापार खोस्ने र दुगडलाई दिने, नुनको भाउ बढाउने र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने ओलीको योजना थियो । किनकी, नुनको मूल्य बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा ओली र उनका सल्लाहकार भनिएका मोती दुगडलाई हुने थियो । राज्यको स्रोत तथा साधन व्यक्तिलाई सुम्पेर रामराज्य बनाउँछु भन्दै अगाडि बढेका ओलीको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । 

ओली  सरकारले नुन आयातको विषयमा गरेको नीतिगत निर्णय उल्टिएसँगै साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनमा उत्साह छाएको छ । किनकी नागरिकले सहज रुपमा पाएको सेवा माथि ओलीले कैची लगाउने साजिस गरेका थिए । प्रतिकिलो १८ रुपैयाँमा पाइदै आएको नुन ओलीले दुगडलाई दिएर ४० रुपैयाँ बनाउन खोजेका थिए । विगत ४८ वर्षअघि स्थापना भइ निरन्तर काम गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको नुन आयात गर्ने कामलाई  ओलीले दुगडलाई दिन खोज्नुको पछाडि त्यसमा रहेको व्यापार र नाफा नै हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन् ।

ओलीको उक्त कदमको चौतर्फी बिरोध भएपछि निर्णय प्रक्रिया धेरै अघि बढ्न सकेको थिएन । दुगडको व्यापारिक समूहको स्वार्थको खेलमा ओली परेका थिए भन्दा पनि ओलीको चाहना नै त्यस्तै थियो । कसरी पैसा आउँछ भन्नेनै उनको ध्यान थियो । ओलीको सरकार वर्खास्तीमा परेपछि  उनको निर्णय  पनि उल्टिएको छ । यो कुराको संकेत वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् गरीसकेका छन् ।  साल्ट ट्रेडिङले मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्रै सरकारले तोकेअनुसार नै नुनमा छुट दिने र अन्य खाद्यान्नमा कर्पोरेशनले सकेजति सहुलियत दिने तयारी गरेको छ ।  कम्पनीमा चिनीको स्टक नभएकोले यसको पनि तत्काल समस्या समाधान गरिने बताएको छ । 

नुन नेपालमा वार्षिक रुपमा २ लाख १५ हजार मेट्रिक टनको हाराहामीमा खपथ छ, र हाम्रो आफ्नो स्रोत छैन, नेपाल भित्र नुनको कुनै पनि स्रोत छैन, दक्षिण राष्ट्रसँग निर्भर रहेको छ । केही मात्रा तिब्बतबाट पनि  आउने गरेको छ । आफ्नो स्रोत नभएको कारणले यसको आपूर्तिको व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ्गले सहज रुपमै नुनको आपूर्ति गर्दै आइरहेको । २०४५ सालको भारतसँगको ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट नभएको बेलाको होस्, नवीकरण नभएको बेला, वा ०४६ सालको जनआन्दोलनको बेलामा समेत सहज रुपमा आयात गरिरहेको छ ।

०६३ को जनआन्दोलन, पहिलो मधेश आन्दोलन, भूकम्प, दोस्रो मधेश आन्दोलन र त्यो सँगसँगै अघोषित नाकाबन्दी, साल्ट ट्रेडिङ्गले कहिले पनि आफ्ना उपभोक्तालाई नेपालीलाई नुनको अभाव हुन दिएको छैन । कर्पोरेशनका ९३ वटा कार्यालय मार्फत् ६ हजार डिलर नेटवर्क मार्फत् नेपालको प्रत्येक नागरिकको भान्सामा पुगेको छ ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै जनतासँग पहुँच बनाएको संस्थाका रुपमा स्थापित पनि छ । नुनको कारोवार, नुनकै आयात गरिरहँदा एक किसिमले विज्ञता पनि हासिल गरेको छ ।  वितरण प्रणाली पनि चूस्त छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्था हो, साल्ट टे«डिङ्ग । नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको त्यसमा सरकारको शेयर करिव २१.२६ प्रतिशत छ । बाँकी  ७८.७६ प्रतिशत पब्लिकको शेयर छ ।