सरकार ढल्ने डरले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन : सुवास नेम्वाङ

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकार ढल्ने डरले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताएका छन् । युवा संघ नेपालको भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले सरकार ढल्छ, दल फुट्छ भन्ने भयले ५० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनु अचम्मको अवस्था भएको बताए ।

’सरकार विस्तार गर्दा यो सरकार ढल्छ भन्ने भय छ । दल फुट्ने हो कि भन्ने अचम्मको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकार चलिरहेको छ । यो सरकार जनताले बनाएको होइन । निर्वाचित ओलीको सरकारलाई अनेक नाममा हटाइयो,’ उनले भने, ‘छरछिमेकमा सात महिनामा वा अफ्ठेरो अवस्थामा बच्चा जन्मियो भने बिरामी रहेछ, अवस्था ठिक छैन भन्छन् नि ठ्याक्कै त्यहीँ अवस्था अहिलेको सरकारको छ ।’

नेम्वाङले पुनर्स्थापतित प्रतिनिधिसभाले ३० दिनमा एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारले बिजनेश दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ’संसद चलेकोचल्यै छ । अब २३ भदौमा चल्दैछ । सिन्का भाँचेको छैन,’ उनले भने ।  

अध्यक्ष केपी ओलीले संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको पनि नेम्वाङले बताए । ’संसद काम गरिरहेको छैन । ओलीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो संसदले काम गर्ने अवस्था छैन । यो तर्कमा उभिएर विघटन गर्नुभयो । अदालतले पुनर्स्थापना गर्‍यो । आदेश मानेर संसदमा उपस्थित भयौं । तर पहिलो पुनर्स्थापनाले केही गर्न सकेन,’ उनले भने, ’पछिल्लो विघटन प्रमको बाध्यता थियो । बाध्यतावश विघटन गरेकोमा अदालतले पुनर्स्थापना गर्‍यो । पुनर्स्थापनामात्रै होइन परमादेशबाट शेरबहादुर देउवाको सरकार जन्मियो । बेढंगले जन्मेर हो कि के हो ५० दिन बितिसक्यो मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन। ५० दिन नाघिसक्यो सरकार विस्तारको नाम निशाना छैन ।’  

नेम्वाङले एमाले विभाजनका लागि झुक्याएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको, संसदले बनाएको कानुनविपरीत दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको र गैरकानुनी रुपमा दल फुटाएको आरोप लगाए ।

दल विभाजन अध्यादेश आएपछि माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही सिफारिस गरेर सभामुख, संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराएको उनले बताए । तर, सरिता गिरी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायतलाई कारबाही गर्दा तत्कालै सूचना झुण्ड्याउने सभामुखले १४ सांसदको कारबाहीका सम्बन्धमा अधिकार बाहिर गएर रोकेको आरोप लगाए ।

’सभामुख म संविधान, नियम, अभ्यास हेर्दैछु भनेर अध्ययन ग¥याग¥यै । उता निर्वाचन आयोगले दल दर्ता ग¥यो । दर्ता गर्नुअघि आयोगले सभामुखलाई कारबाहीको अवस्था के छ भनेर चिठ्ठी पठायो । सभामुखले कारबाही विचाराधीन छ भनेपछि दल दर्ता भयो । २१ दिनसम्म जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने गैरसंवैधानिक काम भएको छ । संविधानविपरीत जालझेल पूर्ण छ,’ उनले भने ।

त्यसैले सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेम्वाङले बताए । त्यो मुद्दा विचारधीन रहेको नेम्वाङको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधान मिच्यो कानुन व्यवसायीसमेत रहेका नेम्वाङले प्रतिनिधि पुर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले संविधान मिचेको टिप्पणी गरे । परमादेशबाट सरकार जन्माउने फैसलाले दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रणाली भएको देशमा दलका सांसदलाई ह्विप लाग्दैन भन्नु उदेक लाग्दो आदेश भएको उनको भनाइ छ ।

’संसद पुनर्स्थापना गर्ने र विश्वास मत लेऊ भन्यो भने ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर, आउँछन् भनेर बाटो गौँडा फेरेको तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ । यो ढंगले सर्वोच्चले फैसला ग¥यो,’ उनले भने । सर्वोच्चको यो फैसलाले संविधानका धेरै प्रावधान र प्रक्रियालाई अफ्ठेरो कमजोर बनाएको नेम्वाङको तर्क थियो ।

नेम्वाङले सर्वोच्चको फैसला थप दुइटा कुरा नपुगेको भनेर आफूलाई सुझाव आएको भन्दै व्यंग्य गरे । ’धेरै साथीहरुबाट फैसलामा दुइटा कुरा थपिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आएको छ । पहिलो जुनसुकै पार्टीका सांसद पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाउँदा कारबाही नहुने व्यवस्था भन्नुपर्थ्यो । किनभने अहिले यस्तो अफ्ठेरो आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ’अर्को संविधानमा २५ जनाभन्दा बरु मन्त्री बन्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ । शेरबहादुर देउवाको सरकार चानचुने हो र अदालतले बनाएकाले २५ जना होइन ७५र८० बनाउने पाउने, ताल प¥यो भने एक सयजना किन नपाउने भनेर साथीले टिप्पणी गरे ।’