राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हरेक ६ महिनामा अनुगमन गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हरेक ६ महिनामा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न गरेका छन।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरुको कार्य प्रगति लाथालिंग अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

आइतबार समितिको बैठकमा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथि दफावार छलफल थियो । त्यसमा सुझाव दिँदै समितिका सदस्य देवले कम्तीमा ६ महिनामा एकचोटी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘वर्षमा एक पटक मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुराले आयोजनाहरुमा अहिले देखिएको दूराअवस्थामा सुधार ल्याउन सकिदैन । ६ महिनामा एकचोटि पनि अनुगमनमा नजाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ?’ सांसद जितेन्द्र देवले भने ।उनले प्रस्तावित विधेयकमा वर्षमा एक पटक मात्रै आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव राखिएकोमा असहमति जनाए ।

‘हाम्रो चाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र कामको हालसम्मको पर्फमेन्सलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ’ उनले भने, ‘वर्षमा एक पटक मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुराले आयोजनाहरुमा अहिले देखिएको दूराअवस्थामा सुधार ल्याउन सकिदैन । ६ महिनामा एकचोटि पनि अनुगमनमा नजाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ? ’

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराए ।उनले आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

‘आयोजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा केही फल्टहरु देखिएपनि ती सम्बन्धित निकायलाई थप कारबाहीको लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा कस्तो–कस्तो दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल हुन्छ’ उनले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव धनराज ज्ञवालीले आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम वर्षमा एक पटक वा आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने बताए ।

उनले आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्ययक्ता अनुसार मूल्यांकन तथा अनुमगन गर्न सकिने गरी कानुन निर्माण गर्न सो विधेयक ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे ।

यही भदौ १६ गते बुधबार बिहान साढे ११ बजे समितिको अर्को बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा आयोजनाहरुको काममा गल्ती गर्ने निकायमाथि हुने दण्ड, जरिवानाका विषयमा केन्द्रित भएर सो विधेयकमाथि छलफल हुने सभापति गुरुङले जानकारी दिए ।