काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनका कारण तयारी अवस्थामा रहेर पनि जारी हुन नपाएको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ । कोभिडको दोस्रो र तेस्रो लहरबाट प्रभावित ऋणीलाई विशेष सुविधासहित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । ‘शुक्रबार बिहान सञ्चालक समिति बैठक छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही बैठकमा मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि दिउँसो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।’
कोभिडको महामारीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गत वर्षको मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिएको थियो । सोही कारण यो वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमा धेरैले गत वर्षजत्तिकै सहुलियत र सुविधा अपेक्षा गरेका छन् । तर गत वर्ष जस्तो धेरै सुविधा दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । ‘गत वर्षको जस्तै कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न म्याद थप, पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा हटाइहाल्ने भन्ने हुँदैन । किनकि कोभिड अझै सकिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर कम अवधिका मात्र आउँछन् । अबको प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्व हो ।’
अघिल्लो पटकको निषेधाज्ञाको तुलनामा दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र केही चलायमान रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसकारण पनि उद्योगी व्यापारीलाई गत वर्षजत्तिकै सुविधा नदिइने स्रोतले बताएको छ । ‘यस वर्ष अग्रपंक्तिमा रहेका धेरै नेपालीले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । आउँदो ३र४ महिनामा कम्तीमा पनि नेपालको आधा जनसंख्याले खोप लगाइसक्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण पनि यो वर्ष राष्ट्र बैंकले सकेजति सुविधा दिँदैन ।’
महामारीका कारण गर्त वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक निकै उदार देखिएको थियो । ‘यो वर्षको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता भनेको वित्तीय स्थायित्व, मूल्य वृद्धिमा स्थिरता र बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपालि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोगाउने खालका नीति परेका छन् ।’ अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), बैंक दर, कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) लगायत प्रमुख दर यथावत् राखिएको बताइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बैंकिङ प्रणालीबाट ५० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने दुई वाणिज्य बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही
राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशिका संशोधन, बैंकले ब्याजलाई नाफामा देखाउन पाउने
पाँचवटा रेमिट्यान्स कम्पनी खारेजीको चरणमा छन् : राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
कर्जा नतिर्ने निर्माण व्यवसायीलाई मंसिरसम्म कालोसूचीमा नराखिने