‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन बाध्य नबनाऊ’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले २२ वटा बैंक तथा कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिटमा सो आदेश जारी गरेको हो ।

चार दिनको निरन्तरको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघिको पाँच दिन निरन्तरको सुनुवाइपछि संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा आएको हो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएको थियो ।

कर्मचारीले कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन माग गरेका थिए । उनीहरूले संविधानअनुसार सम्पत्तिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकिर गरेका थिए । सरकारी पक्षले भने ऐनअनुसार अनिवार्य हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट तीनवटा सरकारी बैंक कृषि, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारी बैंकबाहेक अन्य २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई भने अनिवार्य सामजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने भनिएको छ । जस कारण निजी बैंक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । मुद्दा हालेपछि नेपाल एसबीआई बैंक पनि कोषमा दर्ता भएको छ । २१ वटा बैंकका युनियन र कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् ।

कोषमा कति प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ ?
कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फन्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ भने १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फन्डका लागि १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १.६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ ।