काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।
बिहीबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निशेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका कार्यमा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
गत असार १० गते बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली पौष १० गतेसम्म यथावत रहने निर्णय गरेको थियो ।
निर्देशक समितिको सो निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यथासंभव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मंसिर महिनाभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८ लाख २९ हजार ६१२ लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २८ हजार ७५२ ९९९।८९ प्रतिशत० ले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख ४१ हजार ९९५ छन् जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९।४३ प्रतिशत हो । ६ लाख ८९ हजार ५४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
कूल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र पुनर्निर्माण गर्दै रहेका लाभग्राहीहरु ७ लाख ५७ हजार ५८१ छन् जुन ९१।३२ प्रतिशत हो ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु। २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये रु। २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०।४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, समग्र पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु। ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये रु। ५३ अर्ब खर्च भएको छ । जसअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यमा ७६।४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भएको निशेधाज्ञाले पुनर्निर्माण कार्यमा प्रभाव पारे पनि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ३१ असार २०७८, १६ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
२ बुँदे प्रतिबद्धतासहित एनसेलले प्राधिकरणलाई पठायो जवाफ
अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई भन्यो - सडक बत्तीको बक्यौता पालिकाबाटै असूल गर्नू