प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला आज आउने सम्भावना, यी हुनसक्छ सम्भावित फैसला

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै २८ असार (आज) का लागि पेसी तोकेपछि सबैको ध्यान सर्वोच्चमा पुगेको छ । धेरैले आजै सर्वोच्चको फैसला आउने समेत अनुमान गरेका छन् ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।

यी हुन् सम्भावित फैसला
१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ३० वैशाखमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधानको धारा ७३९३० अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रक्रियामा जान आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६९५० अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरिन् ।

२१ घण्टाको समयअवधि राखेर गरिएको सो आह्वानपछि प्रधानमन्त्रीमा दुई जनाको दाबेदारी प¥यो । पहिलो केपी शर्मा ओली र दोस्रो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । सो नगरी संविधानको धारा ७६९५० मा गएकाले अब सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६९४० प्रक्रियामा गएर विश्वासको मत लिनु भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ । 

२. सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी संसद्मा परीक्षणमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले सो फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएका दुवै जना संसद्मा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्नेहुन्छ । दुवैको संसद्मा बहुमत पुग्ने सक्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको दिशातर्फ जानेछ र आगामी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।

३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लोपटक पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसद्को अंक गणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रस्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ ।