प्रतिनिधिसभा विघटन रिट : एमिकस क्युरीको सुझाव बाँझियो, अब कस्तो आउला त आदेश ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) बाट मिश्रित सुझाव आएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका रूपमा आएका चारजना कानुन व्यवसायीमध्ये दुईजनाले विघटनविरुद्ध, एकजनाले पक्षमा र एकजनाले दुवै पक्षसँग मिल्नेगरी आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले सुझाव दिए। वैद्य र घिमिरेले विघटनविरुद्ध सुझाव दिए भने मल्लले विघटनको पक्षमा राय दिइन्। केसीले दुवै पक्षलाई मिल्नेगरी सुझाव दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक बाध्यता भएको बताए। ‘संविधान पालना गर्नैपर्ने र धारा ७६ ९३० अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ श्रीमान्’, उनले भने। विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व र नैतिक दायित्व छुट्याउनुपर्ने बताए। ‘संवैधानिक वा नैतिक दायित्व अदालतले छुट्याउनुपर्छ। नैतिक दायित्व हो भने अदालत प्रवेश गर्न सक्दैन। संवैधानिक दायित्व हो भने संविधान छल्न मिल्दैन’, उनले भने।

संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकोमा उनले समर्थन जनाए। आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नसक्ने भनिए पनि आधार नखुलाइएको उनले बताए। ‘आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने कुरा हो तर हाम्रो संविधानमा छैन। नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत लिन्छ कि लिँदैन, हेर्नुपर्छ। विवादास्पद छ भने राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ’, उनले भने।