काठमाडौं। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपुर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भएपनि निजामति ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।
कर्मचारीको लागि पदपुर्ति, बढुवा लगायतका मुलभुत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफुबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए ।
संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहिनता बढको बताए । उनले चिनबाट कोभिड – १९ विरुद्धको ४० लाख डोज खोप ल्याउने कुरा अगाडी बढिरहेको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ असार २०७८, १६ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लागु औषध दुर्व्यसनीको समस्यालाई राजनीतिक दलको मुद्दा बनाऔं : मन्त्री श्रेष्ठ
सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी गरेको छ, बागमती प्रदेशबासी नआत्तिनुस् : मन्त्री श्रेष्ठ
रंगशाला सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार : मन्त्री श्रेष्ठ
अव्यवस्थित राजनीतिका कारण खेलाडीहरूको पुरस्कार राशी दिन सकिएन : मन्त्री श्रेष्ठ
खेलकुद क्षेत्रमा फोहोरी राजनीति नगर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
कुनामा मौन बसेको मन्त्रालयले अब आवाज बुलन्द गर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ