संवैधानिक सुनुवाइबिनै धमाधम नियुक्ति

काठमाडौं । संवैधानिक सुनुवाइविना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।

नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेमा सम्बन्धित नियमावलीमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४५ दिनअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकालाई बिहीबार नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट थाहा भएको छ ।

संविधानको धारा दुई सय ९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा ती पदाधिकारी नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको भए पनि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (२) मा सिफारिस भई आएको नाममा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा सुनुवाइ समितिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त समयभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा ४५ दिनपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस भएको पदमा नियुक्त गर्न बाटो खुला हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।