‘ धारा ७६ (५) दललाई होइन, सांसदलाई हो’

काठमाडौं ।  कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्।

उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको दोहोर्‍याए। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु वैकल्पिक सरकार निर्माणको मुख्य आधार भएको बताए।

बुधबारको सुनुवाइमा पनि सबैजसो कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएको जिकिर गरेका थिए।

बिहीबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) सांसदका लागि ब्रह्मास्त्र भएको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधिसभा जोगाउन वैकल्पिक सरकार बन्नुपर्ने माग इजलाससमक्ष राखे। नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ ।