प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः सर्वोच्चमा दाबी आ–आफ्नै

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने-नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने हो, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन सक्दैन: राष्ट्रपति कार्यालय
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा शेरहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको हो ।

राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन: सभामुख
सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने-नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा १ सय ४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’  राजधानी दैनिकमा खबर छ ।