प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग, असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ

काडमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

करीव दुई साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको मुद्दा बुधबारबाट सुनुवाइमा गएको हो । रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले भने अन्तरिम आदेश दिएन ।