चितवन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत नुन अयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले सबैतिर विरोध हुन थालेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२१ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ’ गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने भनिएको छ । सरकारको यो निर्णय विरुद्ध नेपालका ठुला ५ राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले नुनमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले अनुदान दिई सुपथ मुल्यमा सबै तह र क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय आयोडिन युक्त नुन उपलब्ध गराईरहेको अवस्थामा एकाएक सरकारले बजेट मार्फत कसैलाई फाईदा पुर्याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रसय दिने मनसायबाट यस्तो निर्णय गरेको भन्दै ५ दलका प्रमुखहरुले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाली काग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरलाई घुसाए र त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न भनिएको छ ।
२०२० सालदेखि नेपालमा नुन आयात र बिक्री गरिरहेको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ब्यापार खोसिने व्यवस्था बजेटमै गरिनुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको स्वार्थसंग जोडेर चर्चा गरिएको छ । पूर्व वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा बजेटमै यो विषय उल्लेख भएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन ।
कहिले सम्म प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्छन दुगड
प्रधानमन्त्री ओलिलाई रिजाएर यस अघि वाणिज्य राज्यमन्त्री बनेका दुगडले आफनो नेत्रित्वमा करिव २५० बढि उद्योगी व्यवसायी एमालेमा प्रवेश गराएका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अहिले दुगड प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख विश्वास पात्र हुन् । व्यवसायिक घरानका दुगडले प्रधानमन्त्री ओलिलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि भगवान जसरी पुज्ने गरेका छन् । भारतसंग पनि राम्रै सम्बन्ध भएका व्यापारी दुगडले प्रधानमन्त्री ओलिलाई विभिन्न योजना सुनाउदै मख्ख बनाउँदै आएको बालुबाटार स्रोतले जनाएको छ । दुगडले ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला व्यवसायिक लाभ हुने ठुला ठुला निर्णयहरु आँफु अनुकुल गराउन तल्लिन भएको र नुनमा नीजि क्षेत्र जोडिनुको कारण पनि यहि भएको स्रोतको दाबी छ ।
दुगडले गरेका थिए यस अघि नुनमा कालोबजारी
यस अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएका मोतीलाल दुगड मन्त्री हुँदा नै नुनमा कालोबजारी गरेको आरोप खेपेका थिए । उनको उद्योगले २० रुपैयाँ केजी पर्ने नुनलाई १०० ग्रामका दरले प्याक गरेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको थियो । उनको सोही उत्पादन १०० ग्रामको ३५ रुपैयाँका दरले भाटभटेनीले बिक्री गर्ने गरेको थियो ।
दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुन प्याकेजिङ बजारमा बिक्री वितरण गरेको थाहा भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राज्यमन्त्री दुगडको उद्योगमाथि कारबाहीका लागि छानबिन अघि बढाएको थियो ।
मोरङस्थित राज्यमन्त्री दुगडको सो उद्योगले नुनमा कालोबजारी गरेको खबर बाहिर आएपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र दुगडको स्पाइसेसलाई कानुनी कारबाही गर्ने आँट कुनै निकायले गरेनन ।
निर्णय परिर्वतन हुनेमा साल्ट ट्रेडिङ आशावादी
दैवीक प्रकोप होस या नाकाबन्दी, महाभूकम्प होस या निषेधाज्ञा, साल्ट ट्रेडिङले खोट रहित काम गरिरहदा पनि किन के कारणले यस्तो निर्णय आयो भन्ने कुरामा आँफुहरु नै अलमलमा परेको केन्द्रिय कार्यालयका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । पछिल्लो समयमा उपभोक्ता, अधिकारकर्मी, राजनितिकदल सबैले विरोध गरेकाले यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनेमा आफुहरु ढुक्क भएको उनी बताउछन् ।
गुणस्तर र आपूर्तिमा कमजोरी छैन, ढुवानीमा पनि समस्या छैन, तर सरकारले किन हो हामीमाथि अन्याए गर्न खोजेको भण्डारीको प्रश्न छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उत्कृष्ठ बनेको नुनको गुणस्तर कायम राख्न र उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मुल्यमा नुन दिलाउन पनि साल्ट ट्रेडिङको विकल्प नभएको भण्डारी बताउँछन । साल्ट ट्रेडिङले नुन तराई र पहाडमा प्रतिकेजी १७ देखी २० र दुर्गम २२ जिल्लामा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रकाश सिग्देल
सोमबार, २४ जेठ २०७८, १३ : १०
लेखकबाट थप