सीमारक्षककै खाद्यान्न भारतीय बजारमा निर्भर

काठमाडौं । भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समेटिएपछि सरकारले त्यस क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको घोषणा गर्‍यो । काठमाडौंदेखि दार्चुलासम्मै अब भारतीय परनिर्भरता हटाउने, केही महिनाभित्रै त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने चर्का भाषण सुनिए ।

अतिक्रमित भूमिसमेत जोड्ने दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका नागरिकको जीवनयापनमा भारतीय निर्भरता हटाउन तथा सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई चुस्त राख्न भन्दै २०७७ असोज अन्तिम साता २२ बुँदे ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ ल्याइयो । तर आठ महिना पुग्दा पनि कार्ययोजना लागू हुन सकेको छैन । भारतीय निर्भरता हटाउने राजनीतिक भाषण गफमै सीमित भएका छन् । त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको रासन किन्नसमेत भारतीय बजारमै निर्भर भइराख्नुपरेको छ ।

संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि तीनवटै पक्षको प्राथमिकता यसमा परेको छैन । नियमित रूपमा हुने बाटो, पुलेसा निर्माण, नदी कटान व्यवस्थापनबाहेक कार्ययोजना लागू गर्न सरकार उदासीन देखिएको हो । अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारीपछि व्यास क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो ।

चीनसँगको सीमावर्ती नाका टिंकर पुग्न नेपाली बाटो भएरै जाने व्यवस्थाको पनि सुरुवाती दिनमा पहल भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले सीमावर्ती क्षेत्रको समग्र विकास र राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दियो । त्यसपछि ल्याइएको कार्ययोजनाअनुसार भवन निर्माणलगायतका बहुवर्षीय कार्ययोजनाबाहेक धेरैजसो बुँदा यही असारभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

तर, सीमा सुरक्षार्थ व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु गागा) मा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको गुल्मका लागि रासन किन्नसमेत भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय त यसै पनि पहिलेबाटै भारतीय बजारमै निर्भर थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।