काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई बाहिरिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा मंगलबार कार्की र भट्टराइले न्याय परिणाम मात्र नभइ प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्ने भएकाले आफू इजलासबाट अलग हुने बताएका हुन् ।
‘न्याय परिणाम मात्र हैन प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता हुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम रहन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन’, कार्कीले भने, ‘अलग रहन अनुरोध गर्ने प्रक्रिया सही हो ।’
कार्कीले न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने बताए । ‘निवेदकको आशंकामा ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था, प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै विवाद भएका हुनाले हामी दुईजना अलग हुने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, कार्की र भट्टराईले भने ।
तर संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् । केही वकिलहरूले उनीहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको बेला उनीहरुले इजलासमा अलग नहुने राय दिएका हुन् ।
यही विषयमा मंगलबार इजलासमा छलफल हुँदा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरुले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नदेखेको बताए ।
‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन । मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिँन । अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन’, केसीको भनाइ थियो ।
बमकुमार श्रेष्ठले भने नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले इजलास नछाड्ने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन । मुलुकी देवानी संहिताअनुसार यस इजलासबाट बाहिर हुन्न’, उनले भने।
न्यायाधीशद्वयका तर्फबाट न्यायाधीश कार्कीले पत्र पढेर सुनाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ गतेसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित हुने घोषणा गरेका थिए ।
त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ रोस्टरबाट संवैधानिक इजलास गठन हुने जानकारी पनि गराएका छन् ।
यसअघि आजै प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १८ जेठ २०७८, १३ : ४८
लेखकबाट थप