बजेटमाथि चौतर्फी खबरदारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा पनि अध्यादेशबाट नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृहकार्यमा रहेको सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका १९ पूर्वअधिकारीहरूले खबरदारी गरेका छन् ।

बजेट र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वअर्थमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी खबरदारी गरेका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठकमा बुधबार ५ अर्थमन्त्रीले अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरे ।

‘पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट एवं कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस बेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ ।’ बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी रहेको जनाइएको छ ।

‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।