काठमाडौँ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाटै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । विपक्षी दलहरुले काम चलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेपछि विपक्षी दलहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेकाले लोकप्रिय कार्यकम ल्याउने धेरैको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री आफैँले साउन १ देखि वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा नै गरेका छन्। तर कामचलाउ सरकारले कानुनलाई मिचेर पूर्ण बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाइरहेका छन् ।
‘अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु आवश्यक छैन । संसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन मिल्दैन’ विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले भने । र नेपाल कानुन समाजले बजेटसम्बन्धी गरेको छलफलमा पूर्वकानुनविद्, पूर्वअर्थसचिव र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट आवश्यक नभएको बताएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतको अभ्यासविपरीत सरकारले बजेट ल्याउन नहुने बताए। सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनै परे पनि एक तिहाइ खर्च गर्ने गरी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ जेठ २०७८, १५ : ५९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत
ओखलढुङ्गामा ७९ करोड विकास बजेट ‘फ्रिज’
गोरखाका स्थानीय तहमा ७ अर्बको बजेट, छैन आन्तरिक आम्दानी
लुम्बिनी प्रदेशकाे बजेट आज पास गर्ने तयारी
काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ७० करोड बजेट प्रस्तुत
भरतपुर महानगरले ल्यायो ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट (पूर्णपाठसहित)