अध्यादेशबाट बजेट नल्याउ : विज्ञ

काठमाडौँ । संविधानविद्, अर्थविद् र पूर्वप्रशासकहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति नभएकाले अध्यादेशबाट जेठ १५ मै बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत र वर्षमान पुन, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल तथा अन्य कानुन व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट जारी गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट सोमबार नेपाल कानुन समाजले गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने चार तर्क अघि सारेका छन् । अत्यावश्यक कार्य र सेवा सञ्चालनका लागि मात्र अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास छ । असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षकै बजेटले राजस्व संकलन र खर्च गर्न नरोकिने भएकाले सरकारलाई आपत्कालीन अत्यावश्यक अवस्था आइलागेको छैन ।

‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ अर्थात् जनप्रतिनिधिले मात्र करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेकाले अध्यादेश जारी गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्ने मिति साउनसम्म संसद् पुनस्स्थापना हुने सम्भावना रहेकाले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने उनीहरूले बताए ।

प्रेस चौतारी नेपालले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश ल्याएर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । संसद् जीवित रहेको अवस्थामा मात्र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । ‘दिगो संसद्ले बनाउने कानुनबाट देशको शासन सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै जेठ १५ बजेटको मिति तोकिएको हो । यो मान्यताकै लागि पनि जेठ १५ सम्म सरकारले संसद् विघटन गर्नुहुँदैनथ्यो । तर संविधानले कल्पना गरेको दिगो संसद्को व्यवस्थाविपरीत दुई पटक विघटन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ।’

यो एउटा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएकाले सर्वोच्चले समयमै लिकमा फर्काइदिने श्रेष्ठको विश्वास छ । ‘त्यतिन्जेल बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन, यो रक्षित अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा समाजको ज्ञान, अनुभव र अभ्यासका आधारमा संवेदनशील रहँदै सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनैपरे असार मसान्तमा एकतिहाइ बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ संवैधानिक प्रणालीको कार्यान्वयन र बजेटका सिद्धान्त तथा मान्यताहरूविरुद्ध सरकारले काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान माने पनि हुने, नमाने पनि हुने कार्यको कानुनी, आपराधिक र राजनीतिक दायित्व निर्धारण र जवाफदेहिता हुनुपर्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।