सुर्खेत । एक महिनामापछि शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ पेश गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक कार्यविधि विधेयक र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक सीता नेपालीले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ सभामुख राजबहादुर शाहीसमक्ष पेश गर्नुभयो ।
“अहिले तत्काल केन्द्रीय सरकारले दिएको रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख बजेटका लागि तत्कालै विनियोजन बजेट ल्याउन यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,” ज्वालाले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेश सञ्चित कोष स्थापना गर्न, अन्तरमन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गर्न, खाता खोल्न, खर्च गर्न र बेरुजु फछ्र्योटका लागि पनि सो विधेयक पारित हुन जरुरी रहेको जनाउनुभयो । मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक नेपालीले संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावलीअन्तर्गत प्रस्तावित विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन र सामाजिक विकास समिति पारितका लागि सभामुखसमक्ष नियमावली पेश गर्नुभएको थियो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति
बैठकमा सभामुख शाहीले ११ सदस्य कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । समितिका संयोजकमा सभामुख शाही र सदस्यमा नरेश भण्डारी, पुष्पा घर्ती, करवीर शाही, गुलाबजंग शाह, दीनबन्धु श्रेष्ठ, धर्मराज रेग्मी, मीनासिंह रखाल, सीता नेपाली, सोशिला शाही र हिमबहादुर शाही रहनुभएको छ । अर्को बैठक यही चैत २० गते अपराह्न १ बस्ने छ ।
बैठक गोरीकला र बाढीपीडितमा केन्द्रित
बैठकमा प्रदेशसभाकासदस्य सीता नेपाली, मीनासिंह रखाल र पद्मा खड्काले पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटना शृंखलाबद्ध रुपमा बढेको बताउँदै यसको सम्बोधन हुने कानून प्रदेशस्तरमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
यही फागुन १३ गते सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–३ चौर गाउँकी एसइई परीक्षा दिन गएकी १८ वर्षीया गोरीकला रोकायाको बलात्कारपछि भएको हत्या, दैलेख चामुण्डाकी डम्बर कुमारीमाथि आफ्नै श्रीमान्ले गरेको यौन हिंसा, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी ७५ वर्षीया वृद्धामाथिको बलात्कारले प्रदेशको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुँदै गएको उहाँहरुले औँल्याउनुभएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, विन्दमान विष्ट, ठम्बर विष्ट, अम्मर थापालगायतले २०७१ साल साउन २९ गते भेरी नदीले घरवारविहीन बनाएका बाढीपीडितको समस्या समधानका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरुले प्रदेशको विकास लागि सडक, कृषि, सिँचाइ, विद्युत् र पर्यटनका क्षेत्रमा जोड दिँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्ने औँल्याउनुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य पदम रोकाया र कुर्मराज शाहीले अहिले पनि जोत्दा या खन्दा सुन, पुराना वस्तु निस्कने सिंजा सभ्यताको अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य गुलाबजंग शाह, हिमबहादुर शाहीले रारा पर्यटन वर्ष २०७५ का विषयमा प्रदेश संसद्लाई जानकारी नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले प्रदेश सरकारले समानुपातिक समावेशी कानून ल्याएर सामाजिक विभेदीकरण हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस