गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि विपक्षी दलकोे ५ आरोप

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, ०२ बैशाख २०७८, १५ : २४
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि विपक्षी दलकोे ५ आरोप

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमाथि विपक्षी दलका सांसदहरुले ५ आरोप लगाएका छन् ।नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा रोष्टममा उभिएर संविधानको सपथ खाएका मन्त्रीहरुले नै संविधान विरोधी कार्यको वकालत गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।  

‘जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सवल बनाउदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा संकल्पलाई पूरा गर्न यो सरकार चुकेको छ’, अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ उदासिन हुने प्रवृतिले बजेट खर्च अत्यन्त न्युन हुने गरेको सरकारमाथि आरोप छ । 

त्यस्तै महंगी अस्वभाविक रुपमा बढेको, बेरोजगारी समस्या चरमा रुपमा रहेको, बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेको तथा सरकारको पारदर्शी र आर्थिक सुशासनको दावीलाई चुनौती दिएको भन्दै कोरोना कहरमा आईसीयू, भेण्टिलेटर खरिद गर्न प्रदेश सभाले निर्देशन दिएर बजेट निकासा गर्दा पनि एक वर्षसम्म उक्त काम गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता र अकर्मण्यताका रुपमा लिनुपरेको अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ । 

मानिसहरु अस्पतालमा बेड र आसियु नपाएर छट्पटिँदा पनि जनताको जीवन रक्षाको पहल गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्ने र समर्थनमै प्रदेश सरकार व्यस्त भएको आरोप पनि अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकायहरुलाइ समाप्त गर्ने गतिवधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो,समर्थन गर्यो । रोष्टममा उभिएर संविधानको सपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो’, अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ । 

त्यस्तै नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिुनपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिना वित्दा पनि नलिएर संविधानकै अवज्ञा गरेको समेत अविश्वास प्रस्तावमा आरोप लगाइएको छ । बिहीबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा २८ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ भने जनमोर्चाले चाहिँ प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस