किन अड्केको अड्क्यै छ संसदमा नागरिकता विधेयक ?

काठमाडौँ । सर्लाही, लालबन्दीकी २५ वर्षीया सोनु यादव (परिवर्तित नाम) मधुमेह रोगी हुन् । मिर्गौलासमेत बिग्रिएर वीर अस्पतालमा डायलसिस सुरु गरेपछि डाक्टरले उनलाई वडाको सिफारिस ल्याए निःशुल्क हुने बताए । तर उनले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेसी आउँदो असार १ गतेमात्रै छ । त्यसैले नेपाली भईकन पनि उनले राज्यले दिने सुविधा पाउन सकिनन् ।

नागरिकता नभएकै कारण रोजगारीसमेत नपाएकी उनले यसकै कारण राज्यले दिने स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । नागरिकतामात्रै भइदिएको भए साताको दुईपटक डायलसिस गर्दा वीर अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ८ हजार शुल्क मिनाहा हुन्थ्यो । काठमाडौं फर्पिङकी २८ वर्षीया सोनिका लामा ९परिवर्तित नाम० लाई ६ महिनाअघि उनी कार्यरत ससेज फ्याक्ट्रीले कामबाट निकालिदियो । बुबाको पहिचान नभएको भन्दै राज्यले नागरिकता नदिँदाको पीडा त छँदै थियो, तलब बैंक खातामै हालिदिने र त्यसका लागि अनिवार्य प्यान कार्ड चाहिने राज्यकै नीतिका कारण उनले जागिर गुमाइन् । सोनुलाई अहिले जीवन चलाउन थप मुस्किल परिरहेको छ ।

आमाका नामबाट वंशज, जन्मसिद्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुबा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अंगीकृत लिनुपर्नेहरू राज्यको असंवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले निम्त्याइरहेको पीडा भयावह छ । तर यी पीडालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पुगेर अड्केको अड्क्यै छ । नागरिकता पाऊँ भनेर दिइएका निवेदन संसद्बाट विधेयक पारित नभएकै बहानामा प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि अड्किइरहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन्, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका अरू कति त्यस्ता व्यक्ति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । अरू गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्यांकमा भने संशोधित कानुन पारित नभएकाले र भएका कानुनका आधारमा नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयहरूले आनाकानी गरिदिएकाले नागरिक हुन पाउने करिब ६७ लाख नेपालीको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ । जबकि संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बन्देज गरेको छैन ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो । २०७८ सम्ममा यो संख्या ६७ लाख १४ हजार पुग्ने अध्ययन मञ्चले त्यतिखेरै गरेको थियो तर कानुनले सहज बनाइदिए यत्तिका संख्यामा नागरिक नागरिकताविहीन हुँदैनथे भन्ने तथ्यलाई कहिले संसद् र कहिले सरकारले नजरअन्दाज गरिदिँदा नागरिकताको समस्या दिनदिनै बढिरहेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।