काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सरकारले पहिलोपटक ५ अर्ब ६ करोड रुपियाको बराबरको कार्यक्रम सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनौट गरी रकम बाँडफाँड गरिएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्य छनौटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियासम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहणगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी गरेको धारणा राखे । उनले सरकारले जनताले विश्वास गुमाएका र अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी काम गरेको बताए । उनले मुलुकको समग्र शैक्षिकक्षेत्रको विकासका लागि नया–नया योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जनताले विश्वास गुमाइसकेका मेलम्ची जस्तो योजनालाई सफल बनाएको उल्लेख गर्दै यस्ता दर्जनौ योजनाहरु अघि बढीरहेको उल्लेख गरे । हामीले सुरुङ बनाइसकेका छौ, विमानस्थल निर्माण गरिसकेका छौ, नदी नियन्त्रण गरेका छौ यतिमात्र होइन पछिल्लो समयमा नेपालको शिक्षामा ब्यापक सुधारको थालनी गरेका छौ भने ।
दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षाक्षेत्र भएकोले यस्लाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रम ओलीले भन्नुभयो–अब नेपालमा शिप सहितको शिक्षा आवश्यक रहेको छ । ज्ञानमात्रै होइन आचरण सहितको शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताउदै प्रम ओलीले त्यसको लागि शिक्षकको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रम ओलीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उदघोष गरे ।
कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सुचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । यस्तै विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले कार्यक्रममा भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग ,शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामाग्री÷शैक्षिक सामाग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकास लाई शैक्षिक सामाग्री अन्तरगत; सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामाग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि लगायत प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनीयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्राप्त आवेदन १८ वटा, सूचना अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र तोकिएको समयसीमा भित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइटमार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र मन्त्रालयमा दर्ता गराएका १ हजार ३ सय ४५ विद्यालयहरू गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयहरूबाट कुल १४ अर्व ३५ करोड १९ लाख बराबरको विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर मन्त्रालयले ५ अर्ब को बजेट अनुसार ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनौट गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १९ चैत्र २०७७, १७ : १०
लेखकबाट थप