किसानको संरक्षण गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ : कृषिमन्त्री

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले साना किसानको संरक्षण गर्ने गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘कृषि विकासका समसामायिक सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले आफूले लगानी गर्न नसकेको कृषि क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा चिन्ता चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक कुरा भएको भन्दै उहाँले धेरै आशङ्का गरेर विकासका कामहरु रोक्ने कुरा राम्रो नहुने बताउनुभयो ।

“हाम्रो सामथ्र्यले मात्र भेटेन भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर जानुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “तर हामीलाई नोक्सान नहुने र हाम्रा किसानलाई पनि प्रोत्साहन हुने गरी जानुपर्छ । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा चिन्ता गर्नु राम्रो कुरा हो तर धेरै आशङ्का गरेर विकास कामहरु रोक्ने कुरा राम्रो होइन ।”

सरकारले साना किसानलाई मार्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याएको नभएर उनीहरूको संरक्षण गर्न ल्याएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “ठूला–ठूला देशमा पनि एफडिआई लागू भएको छ र कृषिको विकास भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालमा ठूलो लगानीको जरुरी छ ।” 

एफडिआईका बारेमा चिन्ता गर्नु राम्रो भए पनि धेरै आशङ्का गरेर कृषि क्षेत्रको विकास रोक्नु गलत भएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा दस्तावेजहरु अध्ययन गरेर उचित कार्यविधि बनाउनतर्फ सबैको चासो र चिन्ता हुनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । “सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसअनुसार कृषिमा ठूला लगानीको आवश्यकता छ तर जुन कुरा हाम्रो क्षमताले मात्र भ्याउँदैन”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हाम्रो सामथ्र्यले नभ्याउने अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादन पनि बढाउने र निर्यात पनि गर्ने हिसाबले जानुपर्छ ।”यसबारे कार्यविधि बनाउन बाँकी नै रहेकाले आवश्यक अध्ययन र छलफल गरेर मन्त्रालयलाई सल्लाह सुझाव दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अब मलको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका निम्ति योजना बनाएर लागिसकेको बताउनुभयो । त्यसैका निम्ति सरकार मल कारखाना बनाउने दिशामा अगाडि बढेको भन्दै उहाँले कारखाना निर्माण गर्न केही समय लाग्ने देखिएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्नका निम्ति सातै प्रदेशमा आवश्यक रहेको मलको विवरण माग गरिएको समेत बताउनुभयो ।