लेखा समितिले फास्टट्रयाक अनियमिताको छानबिन गर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस दु्रतमार्ग फास्टट्रयाक अन्र्तगत फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । 

तराई मधेस दु्रतमार्ग (फास्टट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु अर्थात् दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्र्तगत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धीत निकायहरुसंग विभिन्न ११ बटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले  प्रारम्भीक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायसंग डकुमेण्ट मागिएको जानकारी दिदै समितिको आगामी बैठकमा एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरिएको बताए ।

उनले भने “समितिमा केही दिन पहिला नेपाली सेनाले फास्टट्याक कन्ट्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाईड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्टर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरु प्राारम्भीक रुपमा छानविन गरेर अहिले रक्षामन्त्रालय मार्फत डकुमेण्टहरु मगाएका छौ ।

उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उहाँहरुको प्रतिक्रिया मागेका छौ । हामीले अहिले प्रारम्भीक छानविन सुरु गरेका छौ । आउने दिनमा त्यहाँ अनियमितता केही रहेछ भने र खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सम्बन्धी कामका लागि प्रक्रिया नपुगेको नियमसंग नभएको अवस्था देखियो भने सम्बन्धीत पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रवेश गराउने गरि तयारी गरेको छ । ”उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनि छनौट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए ।

पुर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनि धेरै भएपनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाईएको बताए ।उनले भने “यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खदिर प्रक्रिया हो ।

यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुई वटा प्याकेजमा सेलेक्ट गर्दा पहिला ५/६ वटा संभावित कम्पनिहरुको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ । त्यत्तिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुन प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यसमा पहिलेका कम्पनि र थप कम्पनिले दरखास्त दिएको देखिन्छ ।

२१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनौट गरेको देखिन्छ । दुईवटा मध्ये एउटा दुवैमा क्वाईफाईड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वाईफाईड भएर बसेको देखिन्छ । यसले झण्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति श्रृजना भएको देखिन्छ ।

ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्तिखर्च हुने र सार्वजनिक महत्वको फाष्टट्रयाक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिष्पर्धी कम्पनि, त्यो पनि प्रतिष्पर्धात्मक मुल्यमा आधारित भएर छनौट होस् भन्ने हिसावले सकारात्मक रुपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्छ ।”