काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ फागुन २०७७, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेकपा स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा, आज हीरक महोत्सव
नेकपा एस महाधिवेशन तयारीः राजनीतिक तथा सुरक्षा निकाय समन्वय कमिटी गठन
दलहरूले जनतालाई झूटा आश्वासन दिन बन्द गर्नुपर्छ : रामकुमारी झाँक्री
एमालेले कात्तिक १४ गते चियापन गर्ने
आज नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको ४५औं स्मृति दिवस मनाइँदै