काठमाडौँ । गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित ५२ जना पदाधिकारीको हैसियत अब स्वतन्त्र हुने भएको छ । साथै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पद नजाने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, “उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तल माथि हुँदैन, उपयुक्त निरुपण गरिन्छ । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको सुुझाव पनि लिन सकिन्छ ।” उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २५ फागुन २०७७, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी बनाउने
‘कांग्रेस–एमालेबाट परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ’
नेकपा स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा, आज हीरक महोत्सव
नेकपा एस महाधिवेशन तयारीः राजनीतिक तथा सुरक्षा निकाय समन्वय कमिटी गठन
दलहरूले जनतालाई झूटा आश्वासन दिन बन्द गर्नुपर्छ : रामकुमारी झाँक्री