‘नेकपा’ विवादले संसद् व्यवस्थापनमा निकै सकस कठिन

काठमाडौं । नेकपा विवादले संसद्का कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ। संसद् विघटनअघि र पुनःस्थापनापछिको संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ।

अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सतर्क छ, राजनीतिक विषयमा दलहरू नमिलेसम्म सचिवालयले एक्लै निर्णय लिन सक्दैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाए र विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालयमा लिखित रूपमा गराइएको छ। ‘नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले नै ह्विप लगाउनुहुन्छ, अब देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकका रूपमा नेकपाले चिन्दैन’ भन्दै नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले भनिरहेका छन्। तर गुरुङले आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताएका छन्। ‘नेकपा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी हटाइएका व्यक्ति ९प्रम ओली० बाट मलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाउने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘नेकपाको प्रमुख सचेतक म नै हुँ।’

प्रमुख सचेतक आफू नै रहेको दाबी गर्ने सांसद देव गुरुङ र सोही पदमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नियुक्त सांसद विशाल भट्टराईमध्ये नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतकको मान्यता कसलाई दिने भन्नेमा संसद् सचिवालय मौन छ। दुवैजनाले प्रमुख सचेतकमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा संसद् बैठकमा उनीहरूबाट लगाइने ह्विप कसकोलाई मान्ने भनेर नेकपाका सांसदहरूसमेत अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन्।

संसद् सचिवालयलले प्रमुख सचेतकलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिँदै आएको छ। यो सुविधा दुवै प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ‘नेकपाका प्रमुख सचेतकमा नियुक्त विशाल भट्टराईले आइतबार प्रमुख सचेतकले पाउने अन्य सुविधासहित एउटा स्कोर्पियो गाडी लगेका छन्,’ सोही स्रोतले भन्यो, ‘अर्का प्रमुख सचेतक गुरुङले तीन वर्षदेखि नै त्यस किसिमको सुविधा पाइरहेका छन्, त्यो सुविधा अहिले पनि कायम छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।