न्यायिक नेतृत्वप्रति कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट

काठमाडौँ । न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संशोधनको माग अघि सारेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो । यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्ति नै किटेका त छैनौं तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौं ।’ बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार भेलामा कानुन व्यवसायीले न्यायिक नेतृत्वका कतिपय कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएका थिए ।

गत मंसिर ३० मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसमा उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना मान्छेसमेत सिफारिस गरेको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा भएको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्तिमा प्रश्न उठाई दर्ता भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नै भएको छैन ।

‘संवैधानिक जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीले जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्छ होला तर अध्यादेशमार्फत भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नगइदिएको भए हुन्थ्यो, जानु गलत हुन्थ्यो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीबाट गम्भीर रूपमा आयो,’ पौडेलले भने, ‘संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाको संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति भयो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएर शपथ गराएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । परिषद्ले पारित गरेको विषयमा नेपाल बारले स्वामित्व लिन्छ । घोषणापत्रमा जे छ, त्यो नै भेलाको निष्कर्ष हो ।’

सुनुवाइ भइहाले पनि यो विषयसँग जोडिएका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी तोकिएको छ र त्यो इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश जबराले नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैंले हेर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ । यही विषयमा कानुन व्यवसायीहरूको कार्यकारिणी परिषद्ले प्रश्न उठाएको हो । उनीहरूले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।