दाहाल–नेपाल समूहमा बराबरी भागबन्डा, पार्टी एकताको नयाँ आधार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी एकताको नयाँ आधार तय गरेका छन्। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच एकता हुँदा ६०र४० प्रतिशतको आधार तय गरिएकोमा दाहाल–नेपाल समूहले ५०-५० प्रतिशतको आधार तय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विभाजित भएर बनेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बराबरी शक्ति बाँफाँडको आधारमा पार्टी एकता गर्नेगरी मापदण्डमा सहमति गरेका छन्। यसबाट स्थायी कमिटीदेखि जनसंगठन, जिल्ला र गाउँपालिकासम्म बन्ने कमिटीमा ५०र५० प्रतिशतका आधारमा दुवै समूहको प्रतिनिधित्व हुनेछ।

पार्टी विभाजन भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको पुस २१ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न कार्यदल बनाएको थियो। १२ सदस्यीय कार्यदलको नेतृत्व समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरेका थिए। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, भीम रावल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे थिए।

कार्यदलले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरूका पदाधिकारी तथा पार्टी संगठनको एकीकरणका बाँकी काम पुरानै आधारमा सम्पन्न गरी एकता प्रकृया टुंग्याउने गरी सुझाव दिएको थियो। सो कार्यदलले पूर्व एमालले नेतृत्व गरेको संगठनमा पूर्वएमालेकै नेताहरूले नेतृत्व गर्ने र पूर्वमाओवादीका नेताहरूले नेतृत्व गरेका संगठनमा पूर्वमाओवादीकै नेतृत्व रहनेगरी मापदण्डसहितको सुझाव दिएको थियो।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदेश कमिटीसम्म पुरानै आधारमा एकता प्रकृया टुग्याउने र जनसंगठन र जिल्ला कमिटीमा भने ५०र५० प्रतिशतको आधारमा टुंग्याउने सुझाव थियो। अहिले दुई अध्यक्ष दाहाल र नेपालबीच भएको सहमतिबाट सबै कमिटीमा बराबरी प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। ‘हिजोको एकता आधारलाई खण्डित गरिएको छ। यो पूर्वएमालेलाई पूर्वमाओवादीहरूले पार्टीको मूल आधार नमानेको अवस्था हो’, दाहाल–नेपाल समूहका एक सदस्यले भने।

नयाँ एकता मापदण्डअनुसार प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनका पदाधिकारीमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गरिनेछ। त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने, पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने भनिएको छ। ‘पार्टी कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनका रिक्त स्थान पूर्ति गर्दा साबिक घटकको कमिटी र जनसंगठनमा वरीयतामा अगाडि रहेकालाई प्राथमिकता दिने।

वरीयतामा ध्यान दिँदा साविकको सम्बन्धित कमिटी वा संगठनभित्रबाट व्यक्तिको चयन गर्ने र महिला सहभागिता तथा समावेशी सिद्धान्तको अनुशरण गर्ने। विशिष्ट स्थितिमा कमिटी वा संगठनमा नरहेको भए पनि विगतमा पार्टी कमिटी वा संगठनमा काम गरेको, वरीयताको दृष्टिबाट योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिनेछ’, मापदण्डमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।