प्रधानमन्त्रीका वकिल लाई जवाफ: प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिटमा भइरहेको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका वकिलको जवाफ दिँदै रिट निवेदकपक्षले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

सोमबारको बहस अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सुरू गरेका थिए। उनले हिजैदेखि थालेको बहस आज सकेका हुन्। लिखित संविधान भएको मुलुकले अभिसन्धिहरूका आधारमा निर्णय गर्न नहुने र अदालतले पनि व्याख्यामार्फत अधिकार वा शक्ति थप्न नहुने उनको तर्क थियो। 

अवस्था अनुसारको व्याख्या गरेर साध्य हुन्न। संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ। व्याख्यामार्फत अधिकार वा शक्ति थप्न मिल्दैन, उनले भने, संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ भने निहित वा अन्तरनिहित अधिकार अदालतले खोज्न हुन्न।

उनले राज्यलाई शक्तिशाली बनाउन अदालतको व्याख्याले सहयोग पुग्ने कुरा पनि उठाएका थिए।भर्खर हामीले संविधान बनाएका छौं। अहिले नै यसलाई भत्काइयो भने राज्य कमजोर हुन्छ, उनले भने, संविधानमा जे भाषा छ, त्यही नै अन्तिम अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्दै बहस गरेका थिए। अधिवक्ता पोखरेलले भने उनीहरूले संसदीय व्यवस्था भन्नेबित्तिकै वेस्टमिन्सटरियल बेलायती संसदीय व्यवस्था० लाई सम्झिएको भन्दै बेलायतमै पनि विघटन विशेषाधिकार साँघुरो बनाइएको बताए। 

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आवाज फेरिएको बताए।