काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नसल्टाई निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने तयारी थालेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने ठूलो दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनभन्दा चुनावको गृहकार्यमा आयोग केन्द्रित हुन थालेको हो ।
आचारसंहिता तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोगले आइतबार सबै दललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले विवाद नसल्टाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गृहकार्य अघि नबढाउन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका दुवै समूहले गरेका गतिविधिलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै नयाँ निवेदन दिएको थियो । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका करिब ६५ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको दुई साता पुग्न लागिसकेको छ । उक्त निवेदनमाथिको निर्णय प्रक्रियालाई रोकेर आयोग प्राविधिक तयारीतर्फ केन्द्रित छ ।
आयोगले बोलाएको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहका प्रतिनिधिले आयोगलाई यस्ता काममा नलाग्न भनेका छन् । छलफलमा उनीहरूले एकातर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अर्कोतर्फ गत निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको पार्टीभित्र विवाद रहेकै अवस्थामा निर्वाचनको गृहकार्य अघि बढाउन नहुने सुझाव आयोगलाई दिएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचनको गृहकार्य गर्नुभन्दा नेकपाको विवादलाई सल्टाउनुपर्छ । निर्वाचन गर्नुभन्दा पहिले यो आवश्यक छरछैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्र के गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले भनेका थिए ।
छलफलमा नेकपाको ओली समूह, दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र बहुजन शक्ति पार्टीले भाग लिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रतिनिधिले भने उक्त छलफलमा भाग लिएका थिएनन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस