प्रतिनिधीसभा विघटन : आज देखि सर्वाेच्चमा जवाफी बहस शुरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असम्वैधानिक प्रतिनिधीसभा विघटनको विरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिट उपर आजदेखि जवाफी बहस शुरु हुदैछ । ओलीले असम्वैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको भन्दै १३ वटा रिट सर्वाेच्चमा परेका थिए । ति सवै रिटलाई एकै ठाँउमा राखेर सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसमा बहस चलिरहेको छ ।

एक चरण पक्ष÷विपक्ष दुवै तर्फका वकिलहरुले बहस सकेपछि आज देखि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुन लागेको हो । जवाफी बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदक पक्षका बढीमा पाँचजनालाई मात्र बहस गर्न दिइने बताईसकेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट रमण श्रेष्ठ, शम्भु श्रेष्ठ, मेघराज पोखरेल, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती र शेरबहादुर केसीले जवाफी बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । यो निवेदक देव गुरुङका तर्फका वकिलहरुको तयारी हो ।

अन्य १२ जना निवेदकका तर्फबाट क कसले बहसमा भाग लिन्छन भन्ने प्रधानन्यायधिसले समय तोकेपछि टुंगो लाग्ने बताईएको छ । तर उनीहरुले कति समय बहस गर्नेछन भन्ने बारेमा भने अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन् । आजको सम्वैधािनक इजालसमै प्रधानन्यायधिसले यस सम्वन्धी निर्णय लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

४ माघबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ७० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका थिए । सरकारी वकिलका तर्फबाट ११ जनाले ९ दिन लगाएर बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायधिस जबराले फागुन १४ भित्रै यो मुद्धाको किनारा लगाउने तयारी भित्री रुपमा थालेको बताईएको छ ।

अव जवाफी बहस पछि सर्वाेच्चले गठन गरेको एमिकस क्यूरीका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलालाई पठाएको छ । एमिकस क्युरीलाई आफ्नो राय राख्न सम्भवतः बढीमा तीन दिनमा राख्नेछन् । त्यसपछि मात्र अदालत अन्तिम निर्णयमा पुग्नेछ ।

सरकारी वकिलहरुले दिएको तर्क एकदम फितलो र कानुनका आधारमा नभई प्रधानमन्त्रीलाई असिमित अधिकार हुन्छन भन्ने आधारमा मात्र बहस केन्दीत देखिएको छ । यसले पनि सर्वाेच्चमा बहसका क्रममा रहेको यो मुद्धाप्रति आम मानिसको चासो बढेको छ ।