संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप्न कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश एकमत

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप हुनुपर्ने विषयमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश एकमत देखिएका छन् । मंगलबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्ने विषयमा आफूलाई पनि लागेको बताउनुभएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप हुनुपर्ने विषयमा यसअघि कुरा उठेको स्मरण गर्दै तर आफूलाई पाँच जना न्यायाधीश नै पर्याप्त लागेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हामीलाई पनि थप गर्नुपर्ने विषयमा महसुस भएको भन्दै तर पूर्वाधार नभएको अवस्थामा थप गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा पाँच जना भइरहेकोमा ९ वा ११ कसरी राख्न सकिन्छ र भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो । संविधानसँग कानुन बाझिएमा, संघ र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयलाई लिएर र संघीय तथा प्रदेश सांसदको निर्वाचन वा योग्यताको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यसैगरी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो भन्ने प्रधानन्यायाधीशलाई लागेमा पनि त्यस्तो विवादलाई पनि सोही इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यदि सो इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउने हो भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सम्बन्धमा भइरहेको बहस मंगलबार पनि जारी रहेको छ । बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।